जागतिक तापमानवाढीचा फटका मुंबईतील मच्छिमारांना बसतो आहे. मच्छेमारी हा व्यवसाय संपूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे. समुद्रात जाऊन मासेमारी करणे आणि पकडलेले मासे विकणे हा कोळी समुदायाचा परंपरागत व्यवसाय आहे. परंतु उन्हाच्या तडाख्यामुळे समुद्रात मासे मिळणे कठीण झाले आहे असे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके सांगतात. मागील वर्षाच्या तुलनेत 50% मासेमारी कमी झाल्याचे ते सांगतात.
Table of contents [Show]
उन्हाळ्यात होते माशांची बेगमी
1 जूनपासून पावसाळा संपेपर्यंत कोळ्यांना समुद्रात जाण्यास मनाई असते. सरकारी यंत्रणेचे तसे आदेश असतात. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात कोळी बांधव पावसाळ्याची तजवीज करतात. करबी, जवळा, बोंबील, मांदेली हे मासे पकडून वाळवले जातात, याला माशांची बेगमी करणे म्हणतात. पावसाळ्याच्या दिवसांत हे सुखे मासे विकले जातात. सुक्या माशांमध्ये बोंबील, सुकट आणि सोड्यांना (वाळलेली कोलबी) मोठ्या प्रमाणात मागणी असते.
मात्र मार्च आणि एप्रिल महिना कोरडा गेला असून छोटे मासे मिळत नसल्याचे श्री. टपके यांनी सांगितले. पावसाळ्यात उदरनिर्वाहासाठी कोळी समुदायाला इतर उपाय शोधावे लागणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.
माश्यांच्या किमतीत जवळपास दुप्पट वाढ
मागणी आणि पुरवठा याचे गणित बिघडल्यामुळे माश्यांच्या किंमतीत दुप्पट वाढ झाल्याचे वर्सोवातील कोळी बांधवांनी सांगितले आहे. सूरमई, रावस, तारली,करंदी आदी मासे एप्रिल-मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणात मिळतात. मात्र या वर्षी हे मासे अत्यल्प उपलब्ध असून मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला झळ पोहोचत आहे.
500-600 रुपये किलो दराने मिळणारे सुरमई मासे आता 1100-1200 रुपयांना मिळत आहेत. रावस मासे देखील महागले असून, 450-500 रुपये किलो दराने मिळणारे रावस मासे आता 800-900 रुपये दराने मिळत आहेत. मासे साठवणुकीसाठी बर्फाचा वापर केला जातो. उन्हाळ्यात बर्फाचा तुटवडा जाणवत असून, बर्फाच्या किमती देखील वाढल्या आहेत.
हवामान बदलाचा परिणाम
गेल्या 12-15 वर्षांपासून सातत्याने मासेमारी व्यवसायात घट होते आहे. जागतिक तापमान वाढ, समुद्रात होत असलेले अतिक्रमण, समुद्रात होत असलेला सांडपाण्याचा निचरा यांमुळे मासेमारी व्यवसाय धोक्यात आला असल्याचे श्री. टपके सांगतात.
बहुतांश माशांचे प्रजनन हे समुद्र किनारी भागात, कांदळवनात होत असते. समुद्र किनारी भागात आणि कांदळवनात होत असलेल्या अतिक्रमणामुळे माशांचे प्रजनन कमी झाल्याचे जाणकार सांगतात. निसर्गाच्या दृष्टीने हे घातक असून, मच्छिमार समुदायाच्या भविष्यासाठी देखील हे नकारात्मक संकेत आहेत असेही अभ्यासक सांगतात.
परंपरागत मच्छिमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या कोळी बांधवांना नाईलाजाने मच्छिमारीचा व्यवसाय सोडावा लागत असल्याचे श्री. टपके सांगतात.
सरकारी मदतीची अपेक्षा
ज्या वर्षी पाऊस नसतो, शेतीत उत्पन्न निघत नाही त्यावर्षी शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते, आर्थिक मदत दिली जाते. त्याच धर्तीवर परंपरागत मच्छिमारीचा व्यवसाय करणारे कोळी बांधव अडचणीत असताना शासनाने मदत करायला हवी अशी मागणी कोळी महासंघाने सरकारकडे केली आहे. तसेच तापमान वाढीचा, बदलत्या हवामानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्यावर वेळीच उपाय शोधला पाहिजे असेही महासंघाने म्हटले आहे.
