बरेचदा नोकरी-धंदा, शिक्षण यामुळे भाड्याने राहावे लागते. अचानक झालेली भाडेवाढ आपल बजेट बिघडवू शकते. यामुळे भाडेकरूंना भाडे वाढीविषयक कायदा काय सांगतो (Maharashtra Rent Control Act) ते जाणून घेणे महत्वाचे आहे. याचबरोबर कायद्यातील आणखी काही महत्वाच्या तरतुदी जाणून घेऊया.
आपल्या राज्यात यासाठी 1999 चा महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. भाड्याच्या घरांचे नियमन करणारा हा कायदा 2000 पासून अमलात आणण्यात आला. राज्यातील भाडेतत्वावरील घरांना एकसंघ आणि एकत्रित करणे तसेच जमीनदारांकडून गुंतवणूकीवर वाजवी परतावा मिळून नवीन घरांच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
वार्षिक 4 टक्के भाडेवाढ करण्याचा अधिकार
घरमालकांना भाड्यात वार्षिक 4% वाढ करण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही कारणासाठी भाड्याने देण्यात आलेल्या जागेसाठी ही वाढ आहे. तसेच, भाड्याने घेतलेल्या जागेच्या दुरुस्तीसाठी भाडे वाढवले जाऊ शकते. नंतरच्या परिस्थितीतील वाढ ही होणार्‍या खर्चाच्या वार्षिक 15% पेक्षा जास्त नसावी. सरकारने लादलेले वाढीव कर भरायचे असल्यास वार्षिक भाडे वाढवण्याचा अधिकार घर मालकाला आहे. अशा स्थितीत भाड्यातील वाढ वाढीव कराच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावी.भाडेकरूंना भाड्याच्या पावत्या मिळणे अनिवार्य आहे. तसे न केल्यास घर मालकांना दंड देखील बसू शकतो. प्रत्येक दिवसाच्या डिफॉल्टसाठी 100 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
भाडे जास्त आकारल्यास अशी होऊ शकते शिक्षा
प्रमाणित भाड्यापेक्षा जास्त भाडे आकारणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कारावास किंवा 5 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसलेल्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर घरमालकाने वाजवी वेळेत कोणतीही दुरुस्ती केली नाही तर त्याला १५ दिवसांची नोटीस बजावल्यानंतर भाडेकरू ते स्वत: करू शकतो आणि अशा दुरुस्तीचा खर्च भाड्यातून वजा करू शकतो. मात्र कोणत्याही वर्षी भाडे किंवा वसूल करण्यायोग्य वजावट केलेली रक्कम त्या वर्षासाठी भाडेकरूने देय असलेल्या भाड्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
आवश्यक सेवा खंडित करता येणार नाहीत
घरमालक भाडेकरूंना आवश्यक सेवा ज्यामध्ये पाणीपुरवठा, वीज, पॅसेजमधील दिवे आणि जिने, लिफ्ट, संरक्षण किंवा स्वच्छताविषयक सेवा यांचा पुरवठा खंडित करू शकत नाहीत. घरमालकांनी तसे केल्यास न्यायालय तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देऊ शकते. Maharashtra Rent Control Act प्रमाणे घरमालकाला परिसराची तपासणी करण्याचा देखील अधिकार आहे. ‘भाडेकरूला पूर्वसूचना दिल्यानंतर वाजवी वेळी’ परिसराची तपासणी करण्याचा हा अधिकार आहे.
