विविध सेवाभावी संस्थांना देणगी (Donation) देऊन नागरिक आपलं कर्तव्य बजावत असतो. परंतु याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार करदात्यांना कर सूट देत असतं. आयकर कायद्यात काही तरतुदी करण्यात आल्यात. या माध्यमातून तुम्हाला देणग्यांवरही कर सूट (Deduction) मिळत असते. म्हणजेच, जर तुम्ही एनजीओ किंवा कोणत्याही धर्मादाय कार्यात कार्यरत असलेल्या संस्थेला देणगी दिली तर आयटी कायद्याच्या कलम 80G अंतर्गत त्यावर कर कपातीचा दावा करू शकता. देणगीच्या रकमेच्या 50 ते 100 टक्के रकमेवर दावा केला जाऊ शकतो. मात्र हे सर्व नियमानुसार होते. काही अटी लागू होतात. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर ही सूट घेण्यास तुम्ही पात्र होऊ शकता.
Table of contents [Show]
जुन्या करप्रणालीनुसार सूट
आयकर कायद्याचं कलम 80G आहे. या अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक किंवा एनआरआय या कर सवलतीचा दावा करू शकतो. सरकारनं ठरवलेल्या मर्यादेत निधी दान केला असेल किंवा संस्थेत गुंतवणूक केली असेल त्यांना सूट मिळते. या अंतर्गत व्यक्ती, कंपन्या, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, अनिवासी भारतीय आणि इतरांना या कलमांतर्गत करात सूट मिळत असते. ही कर सूट अजून फक्त जुन्या कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे. नव्या कर प्रणालीमध्ये ही सुविधा अजून उपलब्ध नाही.
...तरच कर कपातीचा दावा
करात सूट हवी असेल तर काही बाबी ध्यानात घ्याव्या लागतील. पेमेंट मोड चेक, डिमांड ड्राफ्ट, 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रोखीत देणगी असेल तरच तुम्हाला देणग्यांवर कर सवलतीचा दावा करता येईल. जर देणगी रक्कम 2,000पेक्षा जास्त असेल, तर ती रोख रकमेव्यतिरिक्त इतर उपलब्ध पेमेंट पद्धतींद्वारे करायला हवी. असं केलं तरच तुम्ही 80G अंतर्गत कर कपातीचा दावा करू शकता.
कमाल-किमान मर्यादा
कलम 80G अंतर्गत कर सवलतीसाठी उपलब्ध असलेल्या काही फंडांमध्ये तुम्हाला कोणत्याही कमाल मर्यादेशिवाय 50 ते 100 टक्के सूट मिळते. तर काहींवर तुम्हाला कमाल मर्यादेसह 50 ते 100 टक्के सूट मिळू शकते.
संस्था कोणत्या?
ठराविक मंजूर निधी, ट्रस्ट, धर्मादाय संस्था, अधिसूचित मंदिरांच्या जीर्णोद्धार किंवा दुरुस्तीसाठी देणग्या अशाठिकाणी देणगी देता येते (कपातीची रक्कम निव्वळ पात्रता रकमेच्या 50 टक्के).
- राष्ट्रीय संरक्षण निधी,
- पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी,
- पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत निधी (पीएम केअर्स फंड),
- पंतप्रधान आर्मेनिया भूकंप मदत निधी,
- आफ्रिका (सार्वजनिक योगदान - भारत) निधी,
- नॅशनल चिल्ड्रेन्स डिझर्व्हिंग चॅरिटीज फंडाच्या 100 टक्के (1-4-2014 पासून),
- कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना,
- राष्ट्रीय प्रतिष्ठेची विद्यापीठे आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था,
- नॅशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी,
- मुख्यमंत्री भूकंप मदत निधी (महाराष्ट्र),
- जिल्हा साक्षरता समिती,
- राष्ट्रीय किंवा राज्य रक्त संक्रमण परिषद,
- गरिबांना वैद्यकीय सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेला निधी,
- आर्मी सेंट्रल वेल्फेअर फंड,
- इंडियन नेव्ही बेनेव्होलंट फंड आणि एअर फोर्स सेंट्रल वेल्फेअर फंड,
- आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रीवादळ मदत निधी,
- राष्ट्रीय आजार निवारण निधी,
- कोणत्याही राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा मुख्यमंत्री मदत निधी,
- राष्ट्रीय क्रीडा निधी,
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधी,
- तंत्रज्ञान विकास आणि अनुप्रयोगासाठी निधी,
निधी किंवा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या संबंधात लेफ्टनंट गव्हर्नर रिलीफ फंड, इ. - गुजरातमधील भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी गुजरात सरकारचा विशेष निधी
- ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदता आणि एकाधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणासाठी नॅशनल ट्रस्ट,
- 26-1-2001 आणि 30-9-2001 दरम्यान गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी कोणत्याही पात्र ट्रस्ट, संस्था किंवा निधीला दिलेली रक्कम
- स्वच्छ भारत कोष आणि स्वच्छ गंगा निधी (वर्ष 2015-16पासून) आणि नॅशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अ‍ॅब्यूज (वर्ष 2016-17पासून) यांना दिलासा देण्यासाठी (काही अटी आणि मर्यादांसह).
