आयकर विभागाच्या (IncomeTax Department) म्हणण्यानुसार, ज्या करदात्यांना 31 जुलैनंतर आयकर रिटर्न भरण्याची संधी देण्यात आली आहे, त्यांना डिसेंबर संपण्यापूर्वी आयटीआरची पडताळणी करावी लागेल. ई-व्हेरिफिकेशन नसल्यास, आयटीआर अवैध घोषित केले जाईल. आयकर विभागाने करदात्यांना ई-व्हेरिफिकेशनसाठी मुदत दिली आहे. करदाते पडताळणीसाठी 6 सोप्या पद्धती वापरू शकतात. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 31 जुलैपर्यंत आयटीआर भरणाऱ्या करदात्यांना आयटीआर ई-व्हेरिफिकेशनसाठी 120 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे आणि 31 जुलैनंतर आयटीआर भरणाऱ्या करदात्यांना त्याच तारखेपासून 30 दिवसांचा कालावधी पडताळणीसाठी मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही 20 नोव्हेंबरला ITR भरला असेल, तर 20 डिसेंबरपूर्वी त्याची ई-व्हेरिफिकेशन करावी लागेल.
Table of contents [Show]
ई-व्हेरिफिकेशन न केल्यास ITR अवैध असेल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पष्ट निर्देशांसह ITR ई-व्हेरिफिकेशनसाठी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. आयटीआरचे ई-व्हेरिफिकेशन म्हणजे आयटीआर भरल्यानंतर करदात्याने त्यात दिलेली माहिती पुन्हा तपासावी जेणेकरून कोणतीही माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण भरलेली राहणार नाही. आयटीआरची पडताळणी केल्यानंतर, आयकर विभाग आयटीआरचा आढावा घेतो.
करदाते 6 प्रकारे ITR ई-व्हेरिफाय करू शकतात
- आयकर विभागाच्या मते, आयटीआर ई-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया 6 सोप्या मार्गांनी पूर्ण केली जाऊ शकते.
- करदाते प्रथम आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊ शकतात आणि ई-व्हेरिफिकेशन पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे ई-व्हेरिफिकेशन करू शकतात.
- आयटीआर पडताळणी बँक खाते जनरेटेड ईव्हीसीद्वारे देखील केली जाऊ शकते.
- डीमॅट खात्याच्या मदतीने, ई-व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया ईव्हीसीद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते.
- करदाते ही प्रक्रिया एटीएममधून ईव्हीसीद्वारे पूर्ण करू शकतात.
- नेट बँकिंगच्या मदतीनेही आयटीआरची पडताळणी करता येते.
- आयटीआरचे ई-व्हेरिफिकेशन डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्राद्वारे देखील केले जाऊ शकते.
ई-पडताळणी न केल्यास आयटीआर अवैध होईल
निर्धारित कालावधीत आयटीआरचे ई-व्हेरिफिकेशन न झाल्यास, आयटीआर अवैध मानला जाईल आणि तुमची आयटीआर फाइलिंग निरर्थक होईल. म्हणूनच ITR मध्ये दिलेली सर्व माहिती ई-व्हेरिफाय करणे अनिवार्य आहे.
कन्डोनेशन रिक्वेस्ट नुकसानी पासून वाचवेल
आयटीआर ई-व्हेरिफिकेशनसाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने दिलेल्या वेळेत तुम्ही हे काम करू शकत नसाल तरीही तुम्हाला आणखी एक संधी मिळेल. आयकर नियमांनुसार, अशा परिस्थितीत करदात्याला आयकर विभागाकडे स्व-लिखित कन्डोनेशन रिक्वेस्ट (माफीची विनंती) करावी लागेल. विलंबाचे कारण यात स्पष्ट करावे लागेल. कर प्राधिकरणाने विनंती स्वीकारल्यास, तुमचा ITR सत्यापित मानला जाईल.
