अनिवासी भारतीय (NRIs), त्यांचे भारताबाहेरचे जीवन, त्यांचे वास्तव्य असलेल्या देशामधील परिस्थितीचा त्यांच्या आयुष्यावर आणि सुरक्षिततेवर होणारा परिणाम, मीडियामधून प्रथम चर्चिला गेलेला तो 90च्या दशकामध्ये झालेल्या इराक-कुवैत मधील पहिल्या आखाती युद्धाच्या प्रसंगी. 2022 मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धाच्या प्रसंगी पुन्हा एकदा “अनिवासी भारतीयांच्या” सुरक्षित आयुष्याचा मुद्दा प्राईम टाइम न्यूज बनला होता. अर्थातच, अनिवासी भारतीय जगभर राहतात आणि त्यामुळे ते भारताची एक महत्वाची प्रातिनिधिक आर्थिक शक्ती बनले आहेत.
अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या भविष्यातील दुर्दैवी अनुपस्थितीत आपल्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करायची असल्यास ते आता सहजपणे टर्म-इन्शुरन्स प्लॅन खरेदी करू शकणार आहेत. कारण लाईफ कव्हर मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. “टेलिमेडिकल चेक-अप”, “व्हिडिओ पडताळणी” आणि eKYC सारख्या टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने पॉलिसी-इच्छुक व्यक्तीची (Proposer) भौतिक उपस्थितीची आवश्यकता ही पूर्व-अट म्हणून काढून टाकण्यात आली आहे. इतर देशांमधील टर्म इन्शुरन्स प्रिमिअमच्या तुलनेमध्ये भारत सुमारे 40 ते 50 टक्क्यांनी स्वस्त असा, सर्वात कमी प्रिमिअम दरामध्ये “टर्म-इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स” ऑफर करतो. यामुळे अनिवासी भारतीयांसाठी अत्यंत कमी दरामध्ये खरेदी करता येणे, शक्य होणार आहे.
NRI व्यक्ती जेव्हा व्यक्तिशः भारतामध्ये असताना इतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाप्रमाणे टर्म इन्शुरन्स खरेदी करू शकते. याव्यतिरिक्त त्याला त्याच्या सध्याच्या राहत्या देशामधून देखील पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे देखील खरेदी करता येते. इन्शुरन्स पॉलिसीची पडताळणी (verification) नोटरीद्वारे, भारतीय राजदूताद्वारे (Indian ambassador) केली जाते आणि विद्यार्थी त्यांच्या युनिव्हर्सिटीचे डीन किंवा सुपरवायझर्सकडून व्हेरिफिकेशन करून घेऊ शकतात. टर्म-इन्शुरन्सच्या खरेदीसाठी पॉलिसी-प्रपोजल फॉर्म, वयाचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा, मेडिकल रिपोर्ट्स, पासपोर्टची अटेस्टेड कॉपी, “फटका फॉर्म” अर्थात Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) कॉपी आणि पहिल्या प्रीमियमची रक्कम, इतकी अगदी मोजकी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध करून द्यावी लागतात. NRI व्यक्तीकडून पॉलिसीसाठीचे प्रपोजल प्राप्त झाल्यानंतर इन्शुरन्स कंपनीने पॅनेल केलेल्या डॉक्टरांकडून “टेलिमेडिकल तपासणी” केली जाते.
पॉलिसीधारक होऊ इच्छिणाऱ्या NRI व्यक्तीचे वय किमान 18 आणि कमाल 65 इतके असू शकते. अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या लाइफ कव्हरसंबंधीच्या कव्हरेजची रक्कम, पॉलिसी कालावधी (Policy Term), गुंतवणुकीच्या रक्कमेच्या मर्यादा (उदाहरणार्थ - कमीत कमी 2 लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त 5 कोटी रुपये), इतर अटी-शर्ती इन्शुरन्स कंपनी-परत्वे वेगवेगळ्या असू शकतात. शिवाय प्रीमियमची रक्कम ही पॉलिसीची निवड, प्रीमियम भरण्याचा कालावधी (PPT - Premium Payment Term), पॉलिसीची मुदत (Policy Term), आरोग्याची स्थिती (medical condition) इत्यादींवर अवलंबून असतेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, NRI पॉलिसी-इच्छूकाचे वास्तव्य असलेल्या देशांतर्गत असलेली राजकीय परिस्थिती देखील प्रिमिअमच्या रक्कमेवर प्रभाव पाडत असते. उदाहरणार्थ, राजकीयदृष्टया अधिक अस्थिरता असलेल्या देशात राहणाऱ्या NRI व्यक्तीच्या प्रीमियमचा दर जास्त असू शकतो. याचसोबत त्या NRI व्यक्तीने पात्रता निकष (eligibility criteria) देखील तपासला पाहिजे. कारण भारतीय इन्शुरन्स कंपन्या विशिष्ट देशांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींना टर्म-इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस देऊ शकत नाहीत.
NRI व्यक्ती तिचे रेग्युलर प्रिमिअमचे पेमेंट इंटरनेट बँकिंगद्वारे NRO Non- Resident Ordinary (NRO), NRE Non-Residential External (NRE) किंवा FCNR (Foreign Currency Non Resident Account) खात्यांचा वापर करून देखील करू शकतात.
जेव्हा अनिवासी भारतीय व्यक्ती टर्म-इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करते, तेव्हा तिला पॉलिसीमधील गुंतवणुकीसाठी टॅक्स-संबंधी असलेले लाभ देखील प्राप्त होत असतात. प्रीमियमची गुंतवणूक कलम 80 (C) नुसार कर भरण्यापासून सवलत (Tax exemption) तर देतेच, परंतु इन्शुरन्सच्या कोणत्याही क्लेमच्या रक्कमेवर (काही अटी आणि शर्ती वगळता) कलम 10(10 (D)) अंतर्गत कोणताही कर लावला जात नाही. तथापि, अनिवासी भारतीयांना परदेशात मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. अर्थात, जर अनिवासी भारतीयांनी 10F फॉर्म आणि TRC (Tax Residency Certificate) सबमिट केले, तर त्यांना TDS कपात (deduction) होत नाही.
