विमा वितरणाला चालना देण्यासाठी विमा नियामक आणि प्राधिकरण अर्थात 'आयआरडीएआय' (Insurance Regulatory and Development Authority of India’s-IRDAI) एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. विमा विक्रीत निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या एजंट्सच्या कमिशनला मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव नियामकाने ने तयार केला आहे. विमा एजंट्सचे कमिशन 20% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याबाबत 'आयआरडीएआय'ने विमा उद्योगातील सर्व घटकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.(Cap on Insurance Agent Commission)
विमा एजंटचा मूळ उत्पन्नाचा स्त्रोत हा कमिशन असतो. काहीजणांसाठी तो एक पार्टटाईम इन्कम सोर्स आहे. मात्र कमिशनलाच कात्री लावण्याचा प्रस्ताव विमा नियामकाने तयार केला आहे. सरसकट 20% कमिशनच्या नव्या मर्यादेबाबत 'आयआरडीएआय'ने प्रस्तावावर सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. त्याशिवाय जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावरील खर्चाला 30% इतकी मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव लागू झाले तर विमा उद्योगाला कलाटणी मिळू शकते. कमिशनवर मर्यादा घातल्याने विमा कंपन्यांच्या खर्चात मोठी बचत होईल. याचा लाभ ग्राहकांना देण्यासाठी कंपन्या विमा पॉलिसींवरील प्रिमीयम कमी करु शकतात. विशेषत: जीवन विमा पॉलिसींना याचा मोठा फायदा मिळू शकतो. बँकांन्शुरन्स चॅनल्समुळे आयुर्विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे. लहान कंपन्यांची मात्र पिछेहाट होण्याची शक्यता आहे.
विमा कंपन्या आणि विमा एजंट्स यांच्यात कमिशनबाबत स्पष्ट धोरण आहे. ज्यात एजंट्सना त्यांच्या व्यावसायिक वृद्धीनुसार कमिशन दिले जाते. मात्र हे कमिशन नेमकं किती असते हे ग्राहकापासून गोपनीय ठेवले जाते. आता नियामकाने कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास एजंटला विमा पॉलिसीवर मिळणाऱ्या कमिशनचा आकडा जगजाहीर होईल. शिवाय ग्राहकालाही चांगली आणि पारदर्शक सेवा मिळेल.
आयुर्विमा श्रेणीत विमा प्रिमीयमच्या तुलनेत जास्तीत जास्त 20% कमिशनची मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव विमा नियामकाच्या विचाराधीन आहे. याशिवाय डिफर्ड अॅन्युटी/पेन्शन विमा उत्पादनांवर ती दरवर्षी रिनिव्हल करताना त्या प्रिमीयमवर 10% कमिशन देण्याचे प्रस्तावित आहे. सिंगल प्रिमियम पॉलिसीजमध्ये जास्तीत जास्त 2% आणि ग्रुप पॉलिसीजवर 0.5% कमिशन प्रस्तावित आहे.
सध्याचे विमा कमिशनचे स्ट्रक्चर बघितले तर विमा एजंट्सला काही श्रेणीतील विमा पॉलिसींवर पहिल्या वर्षी जास्तीत जास्त 40% कमिशन मिळते. सिंगल प्रिमियम प्रोडक्ट्सवर 2% ते 7.5% या दरम्यान कमिशन मिळते. त्याशिवाय जनरल इन्शुरन्स किंवा हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांचे 15% आणि 7.5% कमिशन हे अनुक्रमे वैयक्तिक हेल्थ पॉलिसी आणि ग्रुप पॉलिसींवर दिले जाते. फायर आणि रिटेल पॉलिसींवर जास्तीत कमिशन अनुक्रमे 15% आणि 16.5% कमिशन एजंट्सला दिले जाते. मोटर इन्शुरन्सवर 15% आणि 2.5% कमिशन क्रॉम्प्रेहेन्सिव्ह आणि स्टॅंडअलोन टीपीवर दिले जाते.
एखाद्या विशिष्ट पॉलिसीवर केवळ जास्त कमिशन मिळते म्हणून एजंटकडून ती पॉलिसी ग्राहकांच्या गळी उतरवण्याचे प्रकार (Mis selling) देखील सर्रास घडले आहेत.त्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. आता कमिशनमध्ये सूसूत्रता आल्याने असे प्रकार घडणार नाहीत.
ई-मेलमधून सूचना हरकती नोंदवता येतील
विमा एजंट्सचे कमिशन 20% इतके मर्यादित ठेवावे का याबाबत 'आयआरडीएआय' ने ड्राफ्ट पेपरवर सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. हा ड्राफ्ट IRDAI च्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. येत्या 14 सप्टेंबर 2022 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत या प्रस्तावावर लोकांना प्रतिसाद देता येईल. sumandeep.ghosh@irdai.gov. आणि uma@irdai.gov.indai.gov.in या ई-मेलवर मत नोंदवता येईल.
'एलआयसी'च्या लाखो एजंट्सला बसू शकतो फटका
भारतात विमा उद्योगाचा प्रसार आणि प्रचार होण्यात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (LIC) मोठे योगदान आहे. ‘एलआयसी’ने केवळ ग्राहकांचे आयुष्य संरक्षित केले नाही तर तिच्या लाखो एजंट्सला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध केले. आजच्या घडीला 'एलआयसी'कडे 13.5लाख विमा एजंटचे प्रचंड नेटवर्क आहे. एलआयसीच्या नवीन प्रिमियम बिझनेसचा विचार केला तर 96% नवीन प्रिमियम हेच एजंट आणतात. त्यामुळे कमिशनवर मर्यादा आली तर एजंटच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. खासगी आयुर्विमा कंपन्यांमध्ये जवळपास 11 लाख विमा एजंट कार्यरत आहेत. कमिशन कमी झाल्यास एजंटमध्ये काम करण्यासाठी उत्साह राहणार नाही. ज्याचा फटका विमा कंपन्यांना बसू शकतो.
ऑनलाईन विमा विक्रीने एजंटचा व्यवसाय धोक्यात
दरम्यान, ऑनलाईन विमा विक्रीमुळे कंपनी आणि ग्राहक यांच्या थेट संबध जोडला गेला आहे. याशिवाय डिजिटल माध्यमातून विमा खरेदी केल्यास त्यावरील विमा प्रिमीयममध्ये सूट दिली जाते. ग्राहकांना सवलत मिळते. ज्यामुळे मागील काही वर्षात इन्शुरन्स अॅग्रीगेटर्स आणि प्लॅटफॉर्म झपाट्याने वृद्धिंगत झाले आहेत. डिजिटल क्रांतीमुळे एजंटकडून विमा खरेदी करण्यापेक्षा ग्राहक थेट वेबसाईटवर विमा पॉलिसींची तुलना करतो. यात त्याला विमा पॉलिसीसंबधी सर्व तपशील एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतो. जसे की वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या पॉलिसी, त्यांचे प्रिमियम, त्यांची वैशिष्टे आणि सवलती असा सगळा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होत असल्याने ऑनलाईन विमा पॉलिसी खरेदी करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. परिणामी एजंट्सचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
