Insurance for specially abled: देशातील सर्व नागरिकांना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया म्हणजेच इर्डा (IRDAI) प्रयत्नशील आहे. कोरोनानंतर विमा क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत आहे. ग्रामीण भागातही विम्याबाबत जनजागृती वाढत आहे. विमा क्षेत्राची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवनवीन योजना आणण्यास इर्डा विमा कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यान, दिव्यांगांसाठी खास विमा पॉलिसी आणण्यासाठी इर्डाने इन्शुरन्स कंपन्यांना निर्देश दिले होते. मात्र, अशा पॉलिसी आणण्यासाठी कंपन्यांनी सरकारची मदत मागितली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्याच्या गरजा भागवण्यासाठी खास पॉलिसी आणण्यासाठी हेल्थ इन्शुरन्स आणि जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना इर्डाने एक महिन्यापूर्वी निर्देश दिले होते. त्यावर कंपन्यांनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना विमा संरक्षण देताना आरोग्याची स्थिती पडताळून पाहणे सोपे जाते. मात्र, दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण देताना आरोग्याची स्थिती लक्षात येत नाही. असे असले तरीही दिव्यांग आणि विशेष सहाय्य लागणाऱ्या व्यक्तींना संपूर्ण विमा संरक्षण मिळायला हवे, असे इर्डाने म्हटले होते.
विमा कंपन्यांची मागणी काय आहे?
विमा कंपन्यांनी सरकारकडे करात सूट आणि अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना विम्याचे पूर्ण संरक्षण द्यायचे असेल तर सरकारी मदतीची अपेक्षा कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. तरच दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष विमा प्रॉडक्स्ट बाजारात आणता येतील, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे. "इतर देशांप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असं विमा कंपन्यांचे मत आहे. जर दिव्यांग व्यक्तींना पूर्ण संरक्षण देणाऱ्या पॉलिसी आणायच्या असतील तर करात सूट किंवा अनुदान मिळावे, असे एका विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी विमा पॉलिसी आणण्याचे सरकारने अनिवार्य केल्यानंतर अनेक विमा कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयाने नुकतेच काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. विमा कंपन्या या निर्णयाचा अभ्यास करून सरकारला सूचना करतील, असे एका विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
जीवन जगण्यासोबत निरोगी आरोग्याचा हक्कही महत्त्वाचा
दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण देताना इन्शुरन्स कंपन्यांना जास्त जोखीम उचलावी लागू शकते. त्यामुळे विमा कंपन्यांना आर्थिक ताणही सहन करावा लागू शकतो. मानसिक आजार, एचआयव्ही आणि एड्ससारखे आजारांनाही विमा कंपन्यांनी संरक्षण द्यावे, असे निर्देश इर्डाने दिले आहेत. जीवन जगण्याच्या हक्कात चांगल्या आरोग्याच्या हक्काचाही समावेश आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना सोबत घेऊन इर्डाने दिव्यांग आणि विशेष सहाय्याची गरज असलेल्या नागरिकांसाठी खास पॉलिसी तयार कराव्यात असे न्यायालयाने म्हटले होते.
