राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील 40 लाख लाभार्थींंना स्वस्त दरात धान्य देण्याची योजना बंद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणात सरकारवर नाराज होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन ही योजना पूर्वरत करावी अशी मागणी केली जात होती. अशातच नागरिकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध न करून देता सरळ पैसे देण्याची योजना सरकारने आणली आहे. आता धान्याऐवजी लाभार्थींंच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 59 हजार ते एक लाख रुपये इतके आहे अशा कुटुंबांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानातून देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. कोविडपूर्व काळात या योजनेसाठी स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून देत होते, परंतु कोविडनंतर परिस्थिती बदलली आहे. अन्नधान्यांच्या किमती देखील देशभरात वाढल्या आहेत. वाढती महागाई आणि धान्यांच्या आयात-निर्यातीचा विचार करता केंद्र सरकारकडून सध्या या योजनेसाठी धान्य पुरवठा होत नाहीये. यामुळे लाभार्थींंना जुलै 2022 पासून गव्हाचे, तर सप्टेंबर 2022 पासून तांदळाचे वाटप बंद करण्यात आले होते. यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना मोठा फटका बसला होता. यावर उपाय म्हणून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही योजना आखली आहे. अजून या योजनेला मंजुरी मिळाली नसली तरी सरकार या योजनेबद्दल सकारात्मक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात यावर निर्णय घेतला जाईल आणि योजना लागू केली जाईल असे सांगितले जात आहे.
आर्थिक लाभ कसा घेता येईल? (How to get financial benefits?)
कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात हा योजनेचे पैसे जमा करण्याचा विचार असल्याचे समजते आहे. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी बँक खात्याला आधार कार्ड सलग्न असणे आवश्यक आहे. वार्षिक उत्पन्नाची अट देखील यात लागू केली असून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी प्रामुख्याने ही योजना असणार आहे. शेतकरी कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा देखील हेतू या योजनेमागे आहे. सरकारकडून दिले जाणारे अन्न-धान्य नागरिकांच्या उपयोगी पडतेच असे नाही. अनेकदा सरकारी भांडारातून मिळालेले धान्य विकून आवश्यक ते धान्य शेतकरी खरेदी करतात. हा मुद्दा लक्षात घेऊन सरळ पैसे देण्याची योजना आखली गेली आहे. या योजनेत सरळ आर्थिक लाभ होणार असल्यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करणे, त्याची अचूक तपासणी करणे आदी गोष्टींसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा वेळ जाणार आहे. सोबतच आर्थिक लाभ मिळण्यास उशीर झाल्यास नागरिकांना अन्न खरेदीसाठी देखील पैशाची वाट बघावी लागणार आहे.
काय असेल योजनेचे स्वरूप? (What will be the nature of the scheme?)
एका व्यक्तीला महिन्याकाठी 150 रुपये, म्हणजे 5 जणांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी 9 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ही योजना अजूनही विचाराधीन आहे. या कुटुंबांना या पैशांतून बाजारामधून गहू, तांदळाची खरेदी करता येईल. ती गरज भागून वाचलेला पैसा अन्य गरजा भागविण्यासाठीही वापरता येईल.
योजनेसाठी निवडलेले जिल्हे (Districts selected for the scheme)
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील 14 जिल्हे या योजनेसाठी निवडले गेले आहेत. स्वस्त धान्य योजना ज्या जिल्ह्यांमध्ये आधीपासून कार्यान्वित होती, त्याच जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, हिंगोली.
