Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Industrial License 2023: औद्योगिक परवाना आता 3 ऐवजी 15 वर्षांसाठी मिळणार, केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय

Industrial License 2023

Image Source : www.india-briefing.com

केंद्र सरकारने की IDR कायद्यांतर्गत जारी केलेले सर्व औद्योगिक परवाने तीन वर्षांच्या ऐवजी 15 वर्षांसाठी वैध असतील. उद्योग विकास आणि नियमन (IDR) कायद्यांतर्गत उद्योगांना परवाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 15 वर्षांचा परवाना दिला जाणार असला तरीही वेळोवेळी याबाबत कंपन्यांवर देखरेख देखील ठेवली जाणार आहे.

उद्योग जगतासाठी एक महत्वाची बातमी आली आहे. IDR कायद्यांतर्गत औद्योगिक परवाने हे याआधी केवळ 3 वर्षांसाठी दिले जात होते, आता मात्र हे परवाने 15 वर्षांसाठी वैध असतील असे उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतातील उद्योग क्षेत्रासाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे. औद्योगिक परवाने मिळवताना, त्याचे नुतनीकरण करताना नागरिकांचा बराच वेळ वाया जात होता. तसेच परवान्याची वैधता संपल्यानंतर जर नुतनीकरण करण्यास विलंब झाला तरी कंपनीला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. आता मात्र हा परवाना 15 वर्षांसाठी दिला जाणार असल्याने कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.

याबाबत स्वतः केंद्र सरकारने माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने की IDR कायद्यांतर्गत जारी केलेले सर्व औद्योगिक परवाने तीन वर्षांच्या ऐवजी 15 वर्षांसाठी वैध असतील. उद्योग विकास आणि नियमन (IDR) कायद्यांतर्गत उद्योगांना परवाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगांना परवाने देण्याची, त्यांच्या जागेची पाहणी करण्याची तसेच अन्न व सुरक्षा, प्रदूषण तसेच पर्यावरण आदी विषयांच्या अनुषंगाने कायद्याची पूर्तता केली जाते किंवा नाही हे बघणे देखील IDR करत असते. नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करून कंपन्यांना परवाने दिले जातात.

व्यवसायात सुलभता वाढेल…

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने याबाबत एक निवेदन जारी केले असून, औद्योगिक परवान्यांची वैधता तीन वर्षांवरून 15 वर्षांपर्यंत वाढवली जात आहे याची स्पष्टता केली आहे. यापूर्वी त्यांनी जारी केलेल्या सर्व प्रेस नोट्स रद्द केल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. व्यवसायात सुलभता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे DPIIT ने म्हटले आहे. परंतु यासाठी कंपन्यांना सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे असणार आहे. 15 वर्षांचा परवाना दिला जाणार असला तरीही वेळोवेळी याबाबत कंपन्यांवर देखरेख देखील ठेवली जाणार आहे.

याशिवाय नव्या नियमानुसार अर्जदाराकडे असलेल्या भूखंडाची मालकी किंवा भाडेपट्टी किमान 30 वर्षांसाठी असणे गरजेचे आहे. तसेच वेळेत प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि प्लांट आणि मशिनरी बसवणे यासारख्या अटींचा यात समावेश आहे.