क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजने (Moody's) भारताच्या जीडीपी GDP वाढीच्या अंदाजात या आर्थिक वर्षात वाढ केली आहे. एजन्सीने आर्थिक वर्ष 2023 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे आणि G20 अर्थव्यवस्थांवरील आपला मॅक्रो-इकॉनॉमिक दृष्टीकोन बदलला आहे. या एजन्सीने जीडीपी वाढीचा अंदाज 0.70% ने वाढवून 5.5% केला आहे. त्याच वेळी, 2023 साठी महागाई वृद्धीचा अंदाज 6.1% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, IMF (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) ने देखील जागतिक दर वाढीचा अंदाज 2.7% वरून 2.9% पर्यंत वर्तवला आहे.
Q3 GDP डेटा जारी करण्यात आला आहे
सध्या चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीतील म्हणजेच ऑक्टोबर-डिसेंबरमधील जीडीपी वाढीची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. तिसर्‍या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमकुवत होता. डिसेंबर तिमाहीत विकास दर 4.4 टक्के होता. 2022-23 या आर्थिक वर्षात विकास दर 7 टक्के राहील, असा सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत GDP वाढीचा दर 6.3 टक्के होता, तर आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत विकास दर 5.2 टक्के होता. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 2022-23 साठी GDP वाढीचा अंदाज राखून ठेवला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वाढीचा अंदाज 9.1 टक्के इतका होता. चालू आर्थिक वर्षासाठी, जीव्हीए (GVA) वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.6 टक्के करण्यात आला आहे. तिसर्‍या तिमाहीत GVA 4.6 टक्‍क्‍यांवर होता, जो एका वर्षापूर्वी 4.7 टक्के होता.
याआधी आरबीआयने वर्तवला होता जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज
केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचा जोर कायम ठेवला. 2023-24 मध्ये, कॅपेक्सचे बजेट 10 लाख कोटी रुपये आहे जे GDP च्या 3.3 टक्के असेल. आरबीआयने आपल्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास ते FY24 मध्ये भारताच्या वास्तविक GDP वाढीला 7 टक्क्यांच्या जवळ नेऊ शकते.
“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24” च्या भांडवली खर्चावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकदारांची संख्या वाढेल, रोजगार निर्मिती आणि मागणी मजबूत होईल आणि भारताची अर्थ क्षेत्रात संभाव्य वाढ होईल," असे आरबीआय (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.
