Railway Child Travel Norms: रेल्वेच्या तिकिटांतून फक्त 57% खर्च निघत असल्याचे रेल्वे खाते म्हणते. मात्र, रेल्वेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध वर्गातील प्रवाशांना सवलतींवर पाणी सोडावे लागले आहे. 2016 साली रेल्वेने लहान बालकांच्या तिकीट बुकिंग नियमांत बदल केला. त्यामुळे 2,800 कोटी अतिरिक्त रक्कम रेल्वेच्या तिजोरीत जमा झाली. मागील सात एवढे जास्त उत्पन्न रेल्वेने कमावले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची सवलत अद्याप सरकारने पूर्ववत केली नाही.
लहान बालकांच्या तिकीट नियमांत बदल काय?
2016 साली रेल्वेने सर्वप्रथम लहान बालकांच्या तिकीट नियमांमध्ये बदल केला. त्यानुसार 5 ते 12 वर्षापर्यंतच्या बालकासाठी जर वेगळे सीट हवे असेल तर प्रौढ व्यक्तीएवढे तिकीट आकारण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच मोठ्या व्यक्तींसाठी जेवढे तिकिटाचे पैसे मोजावे लागत होते तेवढेच 5 वर्षांपासूनच्या मुलांसाठीही लागू झाले. राखीव डब्यामधील तिकिटांसाठीही हा नियम लागू केला. 21 एप्रिल 2016 पासून हा बदल केला होता.
जर रेल्वेने बालकांच्या प्रवासी नियमात बदल केले नसते तर या रकमेवर पाणी सोडावे लागले असते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेतून ही माहिती समोर आली. सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सेंटर (CRIS) हे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येते. 2022-23 या एका आर्थिक वर्षात रेल्वेने तब्बल 560 कोटी रुपये फक्त लहान बालकांच्या तिकिटातून कमावले, अशी माहिती RTI मधून समोर आली.
आधी बालकांसाठी तिकिटाचा नियम काय होता?
2016 पूर्वी रेल्वे 5 ते 12 वर्षापर्यंतच्या बालकांना वेगळे सीट अर्ध्या तिकिटात देत होते. मात्र, 2016 पासून हा नियम बदलला. (Railway Child Travel Norm 2026) नव्या नियमानुसारही मुलांना अर्ध्या तिकिटात प्रवास करता येतो. मात्र, वेगळे सीट मिळत नाही. प्रौढ पालकांच्या सीटवरच लहान मुलांना बसावे लागते. वेगळे सीट पाहिजे असेल तर संपूर्ण तिकिट काढावे लागते.
मागील सात वर्षात 3.6 कोटी बालकांनी अर्ध्या तिकिटावर प्रवास केला. तर 10 कोटी बालकांनी संपूर्ण तिकिटाचे पैसे भरून प्रवास केला. (railway child travel rules) एकूण प्रवास केलेल्यांपैकी 70 टक्के बालकांनी वेगळ्या सीटवरून प्रवास केला. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात पालक आणि मुलांनी एकाच सीटवरून प्रवास केल्यास अडचणीचे ठरते. त्यामुळे मुलांसाठी वेगळे सीट घेण्याकडे पालकांचा ओढा दिसून येतो.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधा बंद
दरम्यान, कोरोना काळात रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना दिली जाणारी तिकिटातील सवलत बंद केली. ती अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. 60 वर्षांपुढील ज्येष्ठ पुरुषांना 40% आणि महिलांना 50% सवलत दिली जात होती. मात्र, कोरोनानंतर रेल्वेने अद्याप ही सवलत सुरू केली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांंच्या संघटनांनी यावर आवाज उठवला. मात्र, त्याचा अद्यापतरी काही परिणाम झाला नाही.
चालू वर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली. सवलत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालय आणि सरकारचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सवलतीचा रेल्वेच्या उत्पन्नावर काय परिणाम होतो, ते पाहून रेल्वेने याबाबत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण तिकीट काढूनच प्रवास करावा लागत आहे.
