देशात दुधाची कमतरता (Shortage of dairy products) नाही. त्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही, असं केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला (Parshottam Rupala) यांनी स्पष्ट केलंय. पुरवठा वाढवण्यासाठी देशांतर्गत मोठ्या क्षेत्राची याबाबतीत मदत घेण्यात येईल. दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता या वृत्तामध्ये काहीही तथ्य नाही. त्यामुळे अशी कोणत्याही प्रकारे दुग्धजन्य पदार्थांची आयात होणार नाही. देशात दुधाचा तुटवडा नसून सरकार त्यावर लक्ष ठेवून आहे, असं परशोत्तम रुपाला म्हणाले. दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली आहे, हे खरं आहे. मात्र आमच्याकडे खूप मोठं न वापरलेलंदेखील क्षेत्र आहे. याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. याबाबतीत आम्ही योग्य ती व्यवस्था करू. यात काळजी करण्यासारखं असं काहीही नाही, असं ते म्हणाले. विशेषत: शेतकरी आणि ग्राहकांनी याबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असं त्यांनी सांगितलंय.
Table of contents [Show]
साठा कमी असला तरीही...
दुग्धजन्य पदार्थांच्या किरकोळ दरात वाढ झाली आहे. याबाबत रुपाला म्हणाले, की वाढत्या दराची चिंता करू नये. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतोय. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2021-22मध्ये देशातलं दुधाचं उत्पादन 221 दशलक्ष टन झालं होतं. हे मागच्या वर्षातल्या 208 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 6.25 टक्के जास्त आहे. रुपाला म्हणाले, की 2022-23 या आर्थिक वर्षात लम्पी या गुरांच्या त्वचेच्या आजारामुळे देशाचं दूध उत्पादन ठप्प राहिलं होतं. त्याच दरम्यान तर देशांतर्गत मागणीत 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. मात्र देशात दुधाच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही. स्किम्ड मिल्क पावडरचाही (एसएमपी) साठा पुरेसा आहे. मात्र दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत विशेषतः लोणी आणि तूप या पदार्थांचा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
Import of dairy products like butter will not take place, govt will try to tap untapped sector to boost supplies: Parshottam Rupala
— Press Trust of India (@PTI_News) April 14, 2023
दोन प्रकल्प लॉन्च
परशोत्तम रुपाला यांनी प्राण्यांपासून मानवांमध्ये प्रसारित होणाऱ्या झुनोटिक रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन उपक्रमांचं लॉन्चिंग केलं. अॅनिमल पॅन्डेमिक प्रिपेडनेस इनिशिएटिव्ह (APPI) आणि जागतिक बँकेनं अनुदानित अॅनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ (AHSSOH) असं या दोन आरोग्य उपक्रमांची नावं आहेत. प्राण्यांच्या आजारावर डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं लक्ष ठेवणं, लसींवर संशोधन करणं, प्राणी आणि मानव यांच्यातला हा धोका कमी करणं हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचं ते म्हणाले.
प्रकल्प आणि निधी
1,228 कोटींच्या AHSSOH प्रकल्पास जागतिक बँकेनं संयुक्तपणे निधी दिलाय. या प्रकल्पाची सुरुवात आसाम, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापासून होणार आहे. 75 जिल्हा प्रयोगशाळांना बळकट करणं, दुर्गम ठिकाणी तसंच जास्त जोखीम असलेल्या भागात 100 मोबाइल पशुवैद्यकीय युनिट उपलब्ध करणं, 300 दवाखाने आणि रुग्णालयं अपग्रेड करणं याशिवाय 5,500 पशुवैद्यक तसंच 9,000 खासगी निदान व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देणं, हा यामागचा उद्देश आहे.
दुग्धोत्पादन झालं होतं ठप्प
मागच्या आर्थिक वर्षात (2022-23) भारतातलं दुग्धोत्पादन ठप्प झालं होतं. यामुळे गरज भासल्यास देश दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याचा विचार करू शकतं, असं वृत्त आलं होतं. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी नुकतीच याविषयीची माहिती दिली होती. गुरांमधला लम्पी आजार, वाढलेली मागणी आणि त्या तुलनेत होणारं उत्पादन, पुरवठा यात समतोल नसल्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्यावर विचार करत असल्याचं ते म्हणाले होते.
