Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Soyoil Import Halt: सोयाबीन तेलाची आयात थांबवणार; स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळणार चांगला भाव

duty free soyabin oil import

स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी भारत सरकारने आयात शुल्क माफ असलेल्या सोयाबीन तेलाची आयात थांबवण्याच निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिलपासून ड्युटी फ्री सोयाबीन तेलाची आयात केली जाणार नाही.

स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी भारत सरकारने आयात शुल्क माफ असलेल्या सोयाबीन तेलाची आयात थांबवण्याच निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिलपासून ड्युटी फ्री सोयाबिन तेलाची आयात केली जाणार नाही. याद्वारे देशांतर्गत, सोयाबीन, सुर्यफूल, भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. खाद्यतेल आयातीमध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक आहे. 

केंद्र सरकारने मे 2022 मध्ये 2 मिलियन टन सोयाबिन तेल विनाशुल्क आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 2022-23 आर्थिक वर्षात विना शुल्क सोयाबिन तेल आयात करण्यात आले. मात्र, यामुळे स्थानिक तेलबिया उत्पादन शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेना. 2023-24 म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षासाठीही विनाशुल्क सोयाबीन तेल आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक कृषी मालाला भाव मिळावा यासाठी आयात थांबवण्यात येणार आहे. अतिरिक्त तेलाची गरज भागवण्यासाठी विनाशुल्क खाद्यतेल आयात करण्यात आली होती.

दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत 2 मिलियन कच्चे सुर्यफूल विनाशुल्क आयात करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अर्जेंटिना, ब्राझील आणि अमेरिकेकडून प्रामुख्याने भारत सोयाबीन तेल आयात करतो. तर सुर्यफूल तेल युक्रेन आणि रशियाकडून आयात होते. विनाशुल्क सोयाबीन तेल आयात भारताने बंद केल्यामुळे पाम तेलाची आयात आणखी वाढेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुर्यफूल आणि पाम तेलाची बाजारातील मागणी येत्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली. 

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतामध्ये तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या होत्या. इंडोनेशिया आणि मलेशिया देशांकडून भारत सर्वात जास्त पाम तेल आयात करतो. मात्र, तेथील स्थानिक उद्योगांसाठीच्या नियमांतील बदल आणि तेल निर्मितीचा खर्च वाढल्याने पाम तेलाच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या होत्या. प्रती लिटर 200 रुपयापर्यंत तेलाच्या किंमती गेल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने आयात शुल्क माफ करून अतिरिक्त खाद्यतेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे तीनशे लाख टन खाद्यतेलाची गरज आहे. मात्र, त्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादन कमी होत असल्याने खाद्यतेल आयात करण्यात येते.