'मेक इन इंडिया' मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारद्वारे भारतीय उद्योगांना निर्मिती क्षेत्रात सहकार्य करण्यात येत आहे. देशामध्ये तयार झालेल्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठीही आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारतीय बनावटीच्या सेमीकंडक्टर आणि चीपसाठी (Made In India Semiconductor Export) जागतिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी सरकारने विकसनशील देशांशी बोलणी सुरू केली आहे. निर्यात कराराद्वारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या सुट्या भागाची निर्यात या देशांना भारताद्वारे करण्यात येईल. चीप आणि सेमीकंडक्टर उद्योगाला केंद्र सरकारने 76 हजार कोटींचे सहकार्य देऊ केले आहे.
चीन तैवानचे भारतापुढे आव्हान
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मितीमध्ये सेमीकंडक्टर चीप हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि महागडा पार्ट असतो. त्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास कच्च्या मालाची आणि उत्पादन साखळी बिघडून बाजारावर परिणाम होतो. चीन आणि तैवानची या उद्योगात सरशी असून मोठ्या प्रमाणात महागड्या इलेक्ट्रॉनिक सुट्या भागांची निर्मिती केली जाते. मात्र, भारताने आता या क्षेत्रामधील कंपन्यांना सहकार्य करण्यास सुरू केले आहे. विकसनशील देशांसोबत भारताने बोलणी सुरू केली असून त्यांना भारतीय बनावटीच्या सेमीकंडक्टर चीप निर्यात केल्या जातील. भारताला या क्षेत्रातील चीन आणि तैवानची मक्तेदारी मोडून काढायची आहे.
सेमीकंडक्टर निर्मिती करणाऱ्या भारतीय उद्योगांना केंद्र सरकारने 76 हजार कोटींची इनसेंटिव्ह योजना जाहीर केली आहे. या कंपन्यांशी मिळून निर्यातीची योजना आखण्यात येत आहे. तयार मालाला सर्वात सर्वात जास्त मागणी कोणत्या देशांकडून येत आहे, याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मागवली आहे.
आकर्षक ऑफर देऊन ग्राहकांना आकर्षित करणार
चीन आणि तैवानमधील मालाशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सेमीकंडक्टर निर्यात करताना ग्राहकांना आकर्षक ऑफर द्याव्या लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरातील ग्राहक भारतीय मालाकडे आकर्षित होतील. भारतीय उत्पादन कंपन्यांना आर्थिक सहकार्य केल्यामुळे निर्मिती किंमतही कमी राहील, याचा फायदा निर्यात करताना होईल. सेमीकंडक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारद्वारे 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत भांडवल उभारण्यात मदत करण्यात येत आहे.
