पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी म्हटले आहे की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा ही चतु:सूत्रीवर आधारित आहे. या रणनीतींमध्ये पुरवठ्याच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे, शक्य तितके तेल आणि वायूचे देशांतर्गत शोध आणि उत्पादन करणे, ऊर्जा संक्रमणाचा भाग म्हणून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करणे आणि गॅस आणि ग्रीन हायड्रोजनचा अवलंब करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत 2040 पर्यंत जागतिक इंधनाच्या मागणीत 25% योगदान देईल आणि 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण साध्य करेल.
पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष
देश आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू आयातीद्वारे भागवतो. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांमधून मिळणारे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जात आहे. पुरी म्हणाले की, 2025 सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य आहे.ते म्हणाले, “1973 च्या तेल संकटानंतर भारत जगातील सर्वात वाईट ऊर्जा संकटातून बाहेर पडू शकला आहे. याचे श्रेय ऊर्जा सुरक्षा रणनीतीच्या चार पायऱ्यांना जाते. पुरवठा स्त्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे, शक्य तितके तेल आणि वायूचे देशांतर्गत अन्वेषण आणि उत्पादन करणे आणि गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) सह ऊर्जा संक्रमणाचा भाग म्हणून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करणे हे धोरण आहे.
2006-07 मध्ये भारत 27 देशांकडून तेल आयात करत होता. 21021-22 मध्ये ही संख्या 39 झाली. नवीन पुरवठादारांमध्ये कोलंबिया, रशिया, लिबिया, गॅबॉन आणि इक्वेटोरियल गिनी यांचा समावेश आहे. युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यामुळे ऊर्जेच्या किमती वाढल्या पण त्याचा भारतातील ग्राहकांवर फारसा परिणाम झाला नाही कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील किरकोळ तेल कंपन्यांनी दर वाढ करूनही दर वाढवले नाहीत.
पुरी म्हणाले की, डिसेंबर 2021 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत देशातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या किमतीत केवळ तीन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेत 34 टक्के, कॅनडामध्ये 36 टक्के, स्पेनमध्ये 25 टक्के आणि ब्रिटनमध्ये 10 टक्के वाढ झाली आहे. डिझेलची किंमत डिसेंबर 2021 मध्ये 86.67 रुपये प्रति लीटर होती, जी एका वर्षात 89.62 रुपये प्रति लीटर झाली. दुसरीकडे, या काळात पेट्रोलची किंमत 95.41 रुपये प्रति लीटरवरून 96.72 रुपये प्रति लीटर झाली आहे.
उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने दरवाढीपासून दिलासा मिळाला. 2020 मध्ये सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 13 रुपये आणि डिझेलवर 15 रुपये प्रति लिटरने वाढवले होते कारण महामारीचा जागतिक ऊर्जेच्या किंमतीवर परिणाम झाला होता . नोव्हेंबर 2021 आणि मे 2022 मध्ये दोन टप्प्यात ही दरवाढ मागे घेण्यात आली. तसेच, काही राज्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी इंधनावरील व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) किंवा स्थानिक विक्री कर कमी करतात.पुरी म्हणाले की, सरकार तेल आणि वायू उत्खनन क्षेत्र 2025 पर्यंत पाच लाख चौरस किलोमीटर आणि 2030 पर्यंत 10 लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य घेऊन पुढे जात आहे. मोठ्या क्षेत्रावरील शोधामुळे तेल आणि वायूची नवीन क्षेत्रे मिळतील. यामुळे देशांतर्गत पातळीवर तेल आणि वायूचे उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
