ऊर्जा संकटाबद्दल (Power Crisis) बोलायचं झालं तर 2022च्या एप्रिल महिन्यात देशात विजेचा मागच्या सहा वर्षातला सगळ्यात भीषण तुटवडा जाणवला. याला एक कारण होतं उष्णतेच्या लाटेचं. त्यामुळे वातानुकूलन यंत्राचा (Air Conditioner) वापर वाढून त्याचा ताण वीज निर्मितीवर पडला. विशेष म्हणजे पुढच्या वर्षी उन्हाळ्यात पुन्हा एकदा आपल्याला विजेचा तुटवडा भासू शकतो.
यावेळी कारण असेल इंधन तुटवडा. अजूनही देशातली 85% ऊर्जा निर्मिती ही कोळसा जाळून होते. आणि इंधनाचा तुटवडा आताच जाणवू लागला आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून सरकारी कंपन्यांना नैसर्गिक वायू इंधनाची (Natural Gas) आयात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खरंतर देशांतर्गत वीज निर्मितीत नैसर्गिक वायू इंधनाचा वापर 1.5% इतकाच होतो. पण, हे इंधन पर्यावरणपूरकही आहे. त्यामुळे अलीकडे नैसर्गिक वायूच्या वापराचं प्रमाण वाढून 3.5% वर गेलं आहे.
आणि आपात्कालीन सोय म्हणून भारताने नैसर्गिक वायू इंधनावर नेहमीच भर दिला आहे. पुढच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात देशाची विजेची मागणी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 7%नी वाढेल असाच अंदाज आहे.
गेल (Gas Authority of India limited) ही देशातली सगळ्यात मोठी नैसर्गिक वायू इंधन वितरण करणारी कंपनी आहे. तर NTPC (National Thermal Power Corporation) ही देशातली सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी आहे. या दोन्ही कंपन्यानी स्वतंत्र बैठका घेऊन नैसर्गिक वायू इंधनाचा पुरवठा देशात सुरळीत राहावा याचा आढावा घेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. NTPC ला 2 गिगावॅट इतका नैसर्गिक वायू साठा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वर म्हटल्याप्रमाणे देशातर्गत वीज निर्मितीत कोळशाचा प्रमाण एक तृतियांश आहे. तर जलविद्युत आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोत वापरून होणारी वीज निर्मिती फक्त 20% आहे. अशावेळी भारताला मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक वायू इंधनाची आयातही करावी लागते. पण, यंदा कोळशाला पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायू इंधनाचा साठाही देशात असावा अशी सरकारची भूमिका आहे.
अर्थात, जगभरात नैसर्गिक वायूचा पुरवठाही सध्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रखडलेला आहे. आणि त्यामुळे जगभरात या इंधनाच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जगभरात नैसर्गिक वायू ऐवजी डिझेल आणि तेलाचा वापर वीज निर्मितीसाठी होत आहे. शेजारी देश पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांनी नैसर्गिक वायू इंधनाचा वापर कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण, भारतातली विजेची वाढती गरज बघून आपल्याला आयात कायम ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागतोय.
