रिझव्र्ह बँकेने देशातील बँकांकडून अदानी समुहाच्या कर्जाचे तपाशील मागितले आहेत. सरकारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी मिडियाला याविषयी सांगितले की, मध्यवर्ती बँकेने विविध देशांतर्गत बँकांना अदानी समूहाला त्यांच्या गुंतवणूक आणि कर्जाविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. सध्या जारी करण्यात आलेल्या अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेल्या चढ-उतारानंतर रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. अदानी समूहाने आदल्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी आपला एफपीओ काढून घेतला होता. गुरुवारी सकाळी शेअर बाजार उघडल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण बघायला मिळाली आहे.
याविषयी असा अंदाज व्यक्त केला जातोय की, अदानी शेअर्समध्ये विविध बँकांकडून दिलेली कर्जे आणि गुंतवणूकीची माहितीमुळे अदानीच्या शेअर्समध्ये मोठे चढ-उतार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली राहावी अशी मध्यवर्ती बँक खात्री करू इच्छित आहे. अदानी समूहाबाबत हिंडनबर्गचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, अदानी समूहानेही आपला एफपीओ काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॉँग्रेसनेही RBI, SEBI चौकशीची केली होती मागणी
गेल्याच आठवड्यात हिंडेनबर्ग या अमेरिकेतल्या संशोधन संस्थेनं अदानी समुहाच्या ऑडिटविषयी एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात समुहाचे शेअर कृत्रिमरित्या वाढवले जात असल्याचा तसंच कंपनीच्या अकाऊंटिंगमध्ये घोटाळा असल्याचा ठपका अदानी समुहावर ठेवण्यात आलेला होता. ही बातमी FPO सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी आली होती. अदानी समुहाने हिंडेनबर्ग अहवालातले आरोप फेटाळले असले तरी त्याचा विपरित परिणाम अदानी समुहाच्या शेअरवर तसेच एकूणच भारतीय शेअर बाजारांवर झालेला बघायला मिळत आहे. अहवाल जाहीर झाल्यानंतर पहिल्याच दोन दिवसात अदानी समुहाचे 20 हजार कोटींच्या वर नुकसान झाले आहे. स्वत: अदानी जगातील श्रीमंत लोकांच्या यादीत 10 व्या स्थानाच्या पलीकडे फेकले गेले आहेत. तज्ञानी याविषयी वेगवेगळी मत व्यक्त केली होती. याचा FPO शी फारसा संबंध नसल्याचाही एक सुर व्यक्त केला गेला होता. मात्र बाजारातील सध्याच्या स्थितीचा विचार करून हा FPO रद्द करण्याचाही निर्णय अदानी यांनी घेतला होता. हिंडनबर्ग अहवालानंतर कॉँग्रेसने याबाबत RBI आणि SEBI कडे चौकशीची मागणी केली होती. हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांच्यासमोरची आव्हाने वाढली आहेत. एकीकडे गुंतवणूकदारांचा विश्वास सांभाळायचा आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या संस्थाना उत्तर द्यावे लागणार आहेत.