डॉलरची मक्तेदारी कमी करणे आणि रुपयाला आंतराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आयातदार-निर्यातदारांना रुपयामध्ये व्यापार करता यावा , यासाठी परकीय व्यापार धोरणात सुधारणा केली आहे. यामुळे चलन बाजारात रुपयाला बळ मिळणार आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून रुपयातून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील होते. गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत बैठक घेतली होती. रुपयात इंटरनॅशनल ट्रेड करण्यासाठी आवश्यक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंटबाबतची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सूचना सीतारामन यांनी बँकांना केली होती.
रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करता यावेत, यासाठी परकीय व्यापार महासंचालक यांनी परकीय व्यापार धोरणात सुधारणा केल्या आहेत. शुक्रवारी परकीय व्यापार महासंचालकांकडून (The Directorate General of Foreign Trade DGFT) या संदर्भात अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार व्यापारांना इंटरनॅशनल ट्रेड इन्व्हॉइस, पेमेंट आणि सेटलमेंट आता भारतीय चलनात करता येतील. रुपयात व्यापार होण्यासाठीची आवश्यक बँकिंग प्रणाली रिझर्व्ह बँकेने सुरु केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने भारतातील अधिकृत बँकांना इतर देशातील प्रतिनिधी बँकांचे स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट सुरु करण्याचे (Special Rupee Vostro Accounts) निर्देश दिले आहेत. या सुविधेमुळे आता भारतातून होणारा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चलन म्हणून डॉलर ऐवजी रुपयाचा वापर केला जाणार आहे. भारतीय आयातदारांना आता रुपयातून आंतरराष्ट्रीय देणी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंटच्या माध्यमातून चुकती करणे शक्य होणार आहे. त्याशिवाय भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या ग्राहक कंपन्यांना रुपयामध्ये बिले पाठवता आणि स्वीकारता येतील. हे स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट परदेशी बँकेशी संलग्न असेल.
कच्च्या तेलाची आयात रुपयात करण्याचा प्रयत्न
भारतात जवळपास 80% क्रूड ऑईलची आयात केली जाते. मात्र तेलाचा व्यवहार डॉलरमध्ये होते. क्रूडच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च होतात. रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यानंतर जगभरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले होते. मात्र भारताचे रशियाकडून स्वस्त दरात क्रूड खरेदी केले. हा व्यापार स्थानिक चलनात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. भारताने जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयातून केला तर चलन बाजारात त्याला स्थिरता मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
