आयकर विभागाने SFT (Statement of Financial Transaction) म्हणजेच आर्थिक व्यवहारांचे विवरण दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. 31 मे 2023 ही अंतिम मुदत असेल असे आयकर विभागाने आधी घोषित केले होते. त्यांनतर आता ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.
Table of contents [Show]
SFT कुणासाठी?
तसे पहायला गेले तर SFT म्हणजेच म्हणजेच आर्थिक व्यवहारांचे विवरण सामन्य ग्राहकांना, गुंतवणूकदारांना द्यायचे नसते. बँका, परकीय चलनाची देवाणघेवाण करणारे डीलर्स आणि वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना हे विवरणपत्र द्यायचे असते. गेल्या आर्थिक वर्षात ग्राहकांनी केलेल्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची तक्रार किंवा माहिती बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना आयकर विभागाकडे द्यायची असते. यातून आर्थिक गैरव्यवहारांना वेसण घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ट्विट करून दिली माहिती
आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार SFT चे तपशील देण्याची अंतिम तारीख 31 मे होती. प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून याबाबत माहिती दिली आहे. सोबतच एकाच वेळी अनेक लोक आयकर विभागाच्या पोर्टलवर येऊन माहिती भरत असल्यामुळे वेबसाईटबाबत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अनेकांना फाईलिंग करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळे प्राप्तीकर विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.
SFT रिटर्न उशीरा भरल्यास दंड
आर्थिक व्यवहारांचे विवरण (SFT) आयकर विभागाला सादर करण्याची पद्धत 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत प्रत्येकासाठी आर्थिक व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून आर्थिक व्यवहारांची ही मर्यादा ओलांडल्यास कर विभागाला सूचना देणे आवश्यक आहे.
SFT filers may please note:
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 31, 2023
Due to heavy traffic on the reporting portal, some filers may have encountered difficulties in filing SFT returns. It is informed that the functionality for filing of SFT returns will remain open for a couple of days more to enable smooth filing of SFT…
SFT रिटर्न उशीरा भरल्यास प्रतिदिन रु 1,000 पर्यंत दंड आकारला जाणार असल्याचे देखील आयकर विभागाने म्हटले आहे. सोबतच, चुकीचे विवरण दाखल केल्याबद्दल आणि आयकर विभागाची दिशाभूल केल्याबद्दल बँका आणि वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाते. आयकर रिटर्न (IT Return) भरताना देखील नागरिकांनी खरी आणि सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक आहे. सामान्य नागरिकांनी दाखल केलेले विवरण आणि बँकांनी सादर केलेले आर्थिक व्यवहारांचे विवरण (SFT) याची तुलना केली जाते. यांत जर आयकर विभागला तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई देखील केली जाते.
आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर
जर तुमच्या बचत खात्यात 10 लाख रुपये किंवा चालू खात्यात 50 लाख रुपये जमा झाले असतील तर आयकर विभाग या आर्थिक व्यवहारांची दखल घेते. जमा झालेल्या पैशांचा स्त्रोत काय आहे, ते कुणी जमा केले आणि कुठल्या कारणासाठी जमा केले याची माहिती बँकांना आयकर विभागाला द्यावी लागते. मोठे आर्थिक व्यवहार करत असताना बँक तुमच्याकडून फॉर्म भरून घेत असते, त्यात पैसे जमा करणारी व्यक्ती, पैसे हस्तगत करणारी व्यक्ती यांचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, PAN नंबर देखील विचारले जाते. या सगळ्या गोष्टींचा वापर बँकांना SFT फाईल करताना होतो.
तसेच 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची जमीन किंवा कोणतीही मालमत्ता खरेदी केली असल्यास त्याचे विवरण देणे देखील बंधनकारक आहे. स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत, मालमत्तेची नोंदणी करणाऱ्या रजिस्ट्रारला 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक पैशांचा व्यवहार जिथे होत असेल SFT दाखल करावा लागतो.
