Health insurance take-up increased: कोव्हिडनंतर, विमा क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या आरोग्याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्याचा फायदा होताना दिसत आहे. जानेवारी महिन्यात आरोग्य विम्याशी संबंधित प्रीमियममध्ये 28 टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, जनरल इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये 19 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, न्यू इंडिया अॅश्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत जानेवारीमध्ये 42 टक्क्यांनी, तर जानेवारीच्या प्रीमियममध्ये 16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या जानेवारी प्रीमियममध्ये 16 टक्के वाढ झाली आहे.
विमा क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा (Big announcement in insurance sector)
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्राला मोठा झटका बसला होता किंबहुना वार्षिक 5 लाखांवरील प्रीमियमवर कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, कर लागू करण्याच्या या निर्णयामुळे विमा क्षेत्राच्या वाढीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पानंतर या क्षेत्रातील सूचिबद्ध कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. आता प्रीमियमच्या आकड्यांचा परिणाम शेअर्सवर दिसून येतो.
- अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाचा उच्च नेट-वर्थ व्यक्तीच्या (HNIs: high net-worth individuals) व्यवसायाच्या वाढीवर परिणाम होईल
- नॉन-पार गॅरंटीड रिटर्न उत्पादन विभागावर बजेट प्रस्तावाचा परिणाम
- उत्पादक वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE: Annual premium equivalent) वाढ आणि नवीन व्यवसायाचे मूल्य (VNB: value of its new business) मार्जिन विस्तारासाठी हे चालक आहे
- आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये एपीई आणि व्हिएनबी मार्जिन कमी होण्याचा अंदाज
- अर्थसंकल्पातील सरकारच्या प्रस्तावाचा नकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या उत्पादनांचे आकर्षण कमी होईल.
- संपूर्ण रक्कम की केवळ नफ्यावर कर आकारला जाईल, हे अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
- इंडेक्सेशन लाभाबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे
- उद्योग प्रतिनिधी आणि पुनर्रचनेचे निरीक्षण केले जाईल, शेअर्सची संभाव्य घसरण
- जीवन विमा संरक्षण लक्ष्यात 25-35 टक्क्यांची वाढ
- एचडीएफसी लाईफवर रेटिंग 'सेल' वर डाउनग्रेड
- मॅक्स फायनान्शिअलवरील 'आउटपरफॉर्म' वरून 'बाय' असे रेटिंग बदलले
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आणि एसबीआ लाइफवरील रेटिंग आऊटवरून बायमध्ये बदलले
- गेल्या 3-4 वर्षांत एपीआय आणि व्हिएनबी च्या वाढीमध्ये नॉन-पार योगदान 35-70%
आयसीआयसीआय लोम्बार्डचे (ICICI Lombard) एमडी (MD) आणि सीईओ (CEO) भार्गव दासगुप्ता यांच्या मते, 'केंद्रीय अर्थसंकल्प आर्थिक वर्ष 23-24 मध्ये भारताची वित्तीय तूट कमी झाली आहे. पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्च (capex) वाढवण्यावर भर देणारा हा एक प्रगतीशील आणि समावेशक अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात, आर्थिक वर्ष 2024 साठी वित्तीय तूट 5.9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा अंदाज आहे, तर या कालावधीत केंद्र सरकारचे कॅपेक्स लक्ष्य (Capital expenditure targets) हे विक्रमी 10 लाख कोटी (Highest ever) आहे. हे प्रभावीपणे महसुली खर्चाचे भांडवली खर्चात रूपांतर करेल, ज्याचा उच्च गुणाकार प्रभाव आहे. याचा अर्थ असा होईल की सरकारचे निव्वळ कर्ज 11.8 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. हे बाँड मार्केट आणि एकूणच कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी चांगले आहे. याशिवाय वैयक्तिक स्तरावर आयकरात सवलत दिल्यास अतिरिक्त 35 हजार कोटी रुपये उपभोगासाठी उपलब्ध होतील. व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेशी संबंधित उत्तम धोरणे आणि नियमनांमुळे, उच्च नियमन केलेल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रामध्ये विकासास प्रोत्साहन दिले जाईल. सामान्य विम्यासारख्या श्रेणीमध्ये येत असताना, हे स्थूल आर्थिक संकेतक देशातील विमा प्रवेशाची तफावत भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रेरणा प्रदान करतील.
