Janani Suraksha Yojana : देशात दरवर्षी 56,000पेक्षा जास्त महिलांचा गर्भधारणेदरम्यान होणाऱ्या गुंतागुंत आणि आजारांमुळे मृत्यू होतो. गरोदर महिला आणि नवजात बालकांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने जननी सुरक्षा योजना JSY सुरू केली आहे. JSY मध्ये गर्भवती महिलांच्या प्रसूतीवर, त्यांच्या बँक खात्यात 6000 रुपये थेट दिले जातात. JSY मध्ये मदतीची ही रक्कम आई आणि बाळाला पुरेसे पोषण देण्याच्या आधारावर दिली जाते. जननी सुरक्षा योजनेतून वर्षाला एक कोटीहून अधिक महिलांना मदत मिळत आहे. सरकार JSY वर दरवर्षी 1600 कोटी रुपये खर्च करत आहे. आता या योजनेत आणखी काही गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत, त्या माहित करून घ्या.
Table of contents [Show]
जननी सुरक्षा योजना (JSY) म्हणजे काय?
जननी सुरक्षा योजना हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आहे. गरीब गर्भवती महिलांच्या संस्थात्मक आणि सुरक्षित प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासाठी केंद्र सरकार गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत करते. भारतात दरवर्षी 13 लाखांहून अधिक नवजात बालकांचा जन्माच्या एका वर्षात मृत्यू होतो. गरोदर महिलांना आर्थिक मदत दिल्यास आई आणि बाळाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विचार आहे. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गरोदर महिलांच्या सर्व तपासण्या आणि बाळाची प्रसूती मोफत केली जाते.
जननी सुरक्षा योजनेचे (JSY) आर्थिक फायदे काय आहेत?
जननी सुरक्षा योजना (JSY) अंतर्गत, सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रत्येक गर्भवती महिलेला 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करते. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील गर्भवती महिलांना 1,400 रुपये आणि शहरी भागातील महिलांना 1,000 रुपये, तर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत त्यांना आणखी 5,000 रुपये दिले जातात. प्रसूतीनंतर पाच वर्षांपर्यंत त्यांना माता आणि बाळाच्या लसीकरणाबाबत संदेश येत राहतात.
जननी सुरक्षा योजनेत झालेले बदल
सर्वच सरकारी रुग्णालयात जननी सुरक्षा योजना लागू आहे. गरोदर महिलांच्या सर्व तपासण्या आणि बाळाची प्रसूती मोफत होणार. गर्भवती महिलांची मोफत सोनोग्राफी आणि इतर महिलांसाठी 100 रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. महापालिकेतील आणि सरकारी सर्व रुग्णालयांत स्त्रीरोग विभागात ही मोफत सोनोग्राफी केली जाते.
जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया काय आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गर्भवती महिलेला तिची प्रसूती आणि बाळंतपणासाठी सरकारी रुग्णालयात नोंदणी करावी लागेल. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या महिलांना प्रसूतीच्या वेळी आणि नंतर सरकारकडून रोख आर्थिक मदत दिली जाते.
