अहवालात असेल म्हटले आहे की, जगण्याच्या खर्चाच्या संकटाच्या काळात बहुतेक अर्थव्यवस्थांचे प्राधान्य महागाई दरात घट साध्य करणे हे आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कर्ज पुनर्गठन फ्रेमवर्क मजबूत करणे आवश्यक आहे.युक्रेनमधील युद्ध आणि चलनवाढीशी लढण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने केलेली दरवाढ हे आर्थिक क्रियाकलाप रोखणारे घटक आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. चीनमधील कोरोना महामारीवरील कडक लॉकडाऊन आणि निर्बंध शिथिल केल्याने जागतिक विकासाला चालना मिळू शकते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध, कोरोनाव्हायरस साथीचा रोग आणि इतर भू-राजकीय समस्यांमुळे उद्भवणारी लॉजिस्टिक आव्हाने (विशेषत: उर्जा वस्तू आणि अन्न) यामुळे किमती दबावाखाली आहेत. जागतिक चलनवाढ भौगोलिकदृष्ट्या व्यापक असली तरी अमेरिका आणि युरोपमध्ये ती अजूनही उच्च आहे. आशियातील अनेक भागांमध्ये ती कमी आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेटनुसार 2022 मध्ये जागतिक आर्थिक वाढ 3.1 टक्के होती, जी 2023 मध्ये 2.9 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, 2024 मध्ये ती 3.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अंदाजित वाढ कमी राहिली आहे, परंतु एकूण चित्र मागील अंदाजांपेक्षा किंचित सुधारले आहे. 2023 साठीचा सध्याचा अंदाज ऑक्टोबरमधील जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनातील अंदाजापेक्षा 0.2 टक्के जास्त आहे.
भारताच्या विकास दराविषयी वर्तविला अंदाज
IMF ने वैयक्तिक आधारावर काही देश आणि प्रदेशांसाठी वाढीचा अंदाज देखील स्पष्ट केला आहे. यूएस मध्ये 2022 मध्ये अंदाजे 2.0 टक्के वाढ होती. 2024 मध्ये 1.0 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्यापूर्वी 2023 मध्ये 1.4 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. मात्र, 2022 मध्ये चीनचा विकास दर 3.0 टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2023 मध्ये तो 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, या वर्षी भारताचा विकास दर 6.8 टक्क्यांवरून 6.1 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. मात्र, 2024 मध्ये तो 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
पेट्रोल – डिझेलवरील कर कमी होणार?
आयएमएफने चलनवाढ कमी होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. भारतही या प्रश्नाने त्रस्त असून त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
महागाई कमी करण्यासाठी आरबीआयचे सतत प्रयत्न सुरू असताना सरकारही याला तोंड देण्याची तयारी करत आहे. मध्यवर्ती बँकेला मदत करण्यासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलसह काही वस्तूंवरील कर कमी करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, फेब्रुवारीतील महागाईची आकडेवारी आल्यानंतरच हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर पुन्हा एकदा RBI च्या 6 टक्क्यांच्या वरच्या मर्यादेच्या बाहेर आला आहे. डिसेंबरमध्ये तो 5.52 टक्के होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अन्नधान्य महागाई, दूध, मका आणि सोया तेलाच्या किमती यापुढेही उच्च राहू शकतात. त्यामुळे महागाईवरचा ताण आणखी वाढेल.इंधनावरील कर कमी करण्याची योजना असताना सरकार मक्यावरील आयात शुल्क कमी करू शकते. मक्यावर 60 टक्के मूलभूत शुल्क आकारले जाते. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आल्या आहेत आणि स्थिरही आहेत.
भारत आपल्या गरजेच्या दोन तृतीयांश इंधन आयात करतो. अशा परिस्थितीत यावरील करात कपात केल्यास महागाईपासून दिलासा मिळू शकतो. दुसरीकडे, किरकोळ महागाई वाढल्यामुळे RBI पुन्हा एकदा दर वाढवू शकते. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, येत्या काही महिन्यांत महागाई 6 टक्क्यांच्या वर राहिल्यास आणखी दरवाढीचा विचार केला जाऊ शकतो, असा अंदाज लावणे योग्य ठरेल.
