सध्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. अनेक विद्यार्थी वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेत आहेत. 12 वी नंतर ज्या शाखेत प्रवेश घेतला जातो त्यावर विद्यार्थ्याचे भविष्य अवलंबून असते. अशावेळी चांगल्या कॉलेजमध्ये अथवा विद्यापीठात आपल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक प्रयत्नशील असतात.
परंतु अनेकदा चांगले कॉलेज मिळाले म्हणून विद्यार्थी त्यांचे झालेले एडमिशन रद्द करून नव्या कॉलेजमध्ये दाखला घेतात. परंतु अशा परिस्थितीत आधीच ज्या कॉलेज किंवा उच्च शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला आहे ते कॉलेज किंवा तेथील प्रशासन विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरलेली फी परत करत नाही. तुम्हांला किंवा तुमच्या ओळखीपाळखीत कुणाला न कुणाला असा अनुभव आलाच असेल. परंतु आता घाबरण्याचे काहीच कारण नाही.
विद्यार्थ्याने जर पूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घेतला असेल आणि तो प्रवेश रद्द करून अन्य संस्थेत त्याला प्रवेश घ्यायचा असेल अशावेळी शिक्षण संस्थेला विद्यार्थ्याने भरलेले संपूर्ण पैसे आणि त्याची कागदपत्रे परत करावी लागतील असे खुद्द विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC)ने स्पष्ट केले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या शुल्क परतावा धोरणात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ही भूमिका जाहीर केली आहे. युजीसीच्या या नियमानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे धोरण?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धोरणानुसार 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केल्यास शैक्षणिक संस्थेला सदर विद्यार्थ्याला 100% शुल्क परत करावे लागणार आहे. तसेच 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केल्यास त्याच्या एकूण प्रवेश शुल्कातील 1000 रुपये 'प्रवेश प्रक्रिया शुल्क' म्हणून कापले जातील आणि उरलेली रक्कम विद्यार्थ्याला दिली जाणार आहे. युजीसीच्या या परिपत्रकानुसार प्रवेश घेण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या पंधरा दिवस किंवा त्यापूर्वी विद्यार्थी जर प्रवेश रीतसर रद्द करत असेल तर अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याला 100% शुल्क परत करावे लागणार आहे. तसेच पंधरा दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जर विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केल्यास त्याला 90% शुल्क परत केले जाणार आहे.
नाही तर शैक्षणिक संस्थांवर होणार कारवाई...
या धोरणात युजीसीने स्पष्ट म्हटले आहे की, सदर धोरणाचे अवलंबन न केल्यास शैक्षणिक संस्थेच्या विरोधात कारवाई केली जाणार आहे. अनेक विद्यार्थी, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांनी शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराविरोधात युजीसीकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर यूजीसीने हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांनी रीतसर लेखी अर्ज करून शिक्षण संस्थेला प्रवेश रद्द करण्याबाबत सूचना द्यायला हवी. त्यावर शिक्षण संस्थांनी तत्काळ कारवाई करत विद्यार्थ्याला त्याचे प्रवेश शुल्क आणि कागदपत्रे द्यायची आहेत. असे न केल्यास शैक्षणिक संस्थावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.
