Mahavitaran: 2 वर्षाहून अधिक संपूर्ण जगात कोरोनाचे सावट होते, उद्योग क्षेत्र असो की अजून कोणतेही प्रत्येक क्षेत्र कोरोनामुळे (Corona) मागे आले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, इन्कम सोर्स बंद झाले होते, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदेश नियामक आयोगाने (Maharashtra State Regulatory Commission) हा निर्णय घेतला होता की, विजबिल दरमहा न देता तुमच्याकडून होईल त्या वेळेत द्या. काही ठिकाणी तर विजबिल माफ (Electricity bill waived) करा अशा सुद्धा मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या. अजूनही बऱ्याच लोकांनी कोरोना काळातील विजबिल पे केलेले नाही.
कोरोनाच्या काळात विकत घेतलेल्या महागड्या विजेचा भार उचलावा लागत असल्याचे वीज कंपनीचे म्हणणे आहे, मात्र ग्राहकांना चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देणे हे वीज कंपनीचे कर्तव्य आहे, तो भार ग्राहकांवर कसा टाकणार? 60,000 कोटींहून अधिकची थकबाकी वसूल करण्याचे आव्हान कंपनीसमोर असल्याचा युक्तिवाद दर वाढीमागे आहे. मात्र थकबाकी वसूल करण्याची जबाबदारीही कंपनीचीच आहे. तर जाणून घेऊया किती आहे थकबाकी?
ग्राहकांकडून वीजचोरीची वसुली (Recovery of power theft from consumers)
वीजचोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे होणारे नुकसान महावितरण प्रामाणिक ग्राहकांकडून वसूल करते हे सर्वांना माहित आहे. महावितरणचा तोटा 14 टक्के होतो पण तो 30 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा दावा होणार आहे, ही चोरी कृषी पंपावर 15 टक्के वीजवापराऐवजी 30 टक्के वापरून लपवली जाते, हेही अनेक अभ्यासातून आणि समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे.
दरवर्षी वीजचोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे 13,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.प्रामाणिक ग्राहकांवर हा भार 1.10 रुपये आहे. वीजदर वाढवण्याचे दुसरे कारण म्हणजे अदानी पॉवर कंपनीला करारानुसार जास्त दर देण्यात आला असून, 2012 ते 2018-19 या कालावधीसाठी ग्राहकांकडून 22.374 कोटी रुपये वसूल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. राज्यातील अनेक कंपन्या 4 रुपये प्रति युनिट दराने वीज देण्यास तयार आहेत.
2 वर्षात 20,000 कोटींचे नुकसान (20,000 crore loss in 2 years)
महावितरणचे कोरोनाच्या दोन वर्षात एकूण 20,000 कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे आणि ते याचिकेतही येणार आहे.युनिट कमिशनने राज्यात चालू वर्षाचा वीज खरेदी दर 4.38 रुपये निश्चित केला आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये ही सरासरी 5.89 आहे. 1 रुपये युनिट दराने वीज खरेदी करण्यात आली होती. यासोबतच, ऑगस्ट महिन्यात खाजगी पुरवठादारांकडून खरेदी केलेल्या विजेच्या दरातही 0.98 रुपये प्रति युनिटने वाढ झाली आहे.
या सर्वाचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशात पडतो.राज्यात वर्षाला 17.500 दशलक्ष युनिट वीज पूर्ण क्षमतेने वापरली जात नाही, आणि करारानुसार न वापरता येणारी वीज ठराविक आकाराच्या बोरामध्ये टाकली जाते. जे प्रति युनिट आकारले जाते 30 पैसे वीज पायाभूत सुविधा जुनी असल्याने देखभालीअभावी दरवर्षी सुमारे 3,600 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. या सर्व कारणांचा खुलासा महावितरणने केला आहे
