Mahavitaran Employee Strike: महाराष्ट्रातील वीज कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांच्या 39 संघटनानी हा संप पुकारला आहे. हा संप तीन दिवसांसाठी पुकारण्यात आला आहे. 4 जानेवारी ते 6 जानेवारीपर्यंत हा संप सुरू असणार आहे. जवळपास 72 तासाचा हा कालावधी आहे. या संपामुळे शेतकरी व सामान्य ग्राहकांना यांचा प्रचंड त्रास होणार आहे. छोटे-मोठे उद्योगांचेदेखील मोठया प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा संप पुकारण्याबाबतची काय कारणे आहेत, हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
प्रथम संपाचा दिला इशारा
दोन दिवसांपूर्वी ठाणे येथे महावितरणाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी म्हणजेच यांच्या संघर्ष समितीने हजारोंच्या संख्येने आंदोलन केले होते. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करू नये, ही त्यांची प्रमुख मागणी होते. या आंदोलनावेळी शासनाकडून कोणताही ठोस न निर्णय घेण्यात आल्यामुळे, संपाचा इशारा कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला होता. या आंदोलनावर 31 संघटनांची बैठकदेखील झाली, पण या बैठकीमध्ये वीज उदयोगातील कर्मचाऱ्यांना ठोस आश्वासने न मिळाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने 3 जानेवारी, मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
या संपामध्ये कोण आहेत सहभागी?
महाराष्ट्र राज्यातील साधारण 85000 वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते व 42 हजार कंत्राटी कामगार या संपामध्ये सहभागी आहेत. तर कंत्राटी कामगारांच्या 39 संघटना या संपावर ठामदेखील आहेत. या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने संपावर जाण्यास मनाईदेखील केली आहे. तसेच संपावर गेल्यास मेस्मा कायदयानुसार कारवाई होईन, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
संपाची प्रमुख व इतर कारणे
वीज उदयोगातील कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवावे. म्हणजेच ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्या या महाराष्ट्र राज्याच्या देखरेखीखाली असाव्यात. अदानीसारख्या भांडवलदारांना महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देऊ नये. जलविदयुत केंद्र हे महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे असून, ते खाजगी भांडवालादारांना विक्रीसाठी देऊ नये. तिन्ही वीज कंपन्यांमधील 42 हजारांपेक्षा अधिक असलेली रिक्त पदे भरावी. या पदांची भरती करताना 40 हजाराच्यावर जे कंत्राटी काम करतात त्यांची शिक्षणाची अट व वयोमर्यादेची अट शिथिल करून म्हणजेच या नियमात सुधारणा करून त्यांना रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे. तसेच साठ वर्षापर्यंत संरक्षण द्यावे, अशा काही मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
