Non-Agricultural Land Rules : गुंतवणूक करायची असेल तर जमिनीपेक्षा चांगला पर्याय कोणता असू शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात जमीन आणि शेत हे स्टेटस सिम्बॉल मानले जाते. साधारणपणे लोकांना वाटतं की आपल्याकडे पैसा असेल तर आपण हवी तेवढी जमीन विकत घेऊ शकतो. पण ते तसे नाही. जमीन खरेदीची मर्यादा प्रत्येक राज्य सरकारने निश्चित केली आहे आणि त्यापेक्षा जास्त कोणीही शेतजमीन खरेदी करू शकत नाही. तुमच्याकडे कितीही पैसे असले तरी. यासाठी राज्यांचे वेगवेगळे नियम आहेत. बहुतांश राज्यांमध्ये यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
भारतातील जमीनदारी व्यवस्था संपुष्टात आल्यानंतर अनेक बदल करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावर काही बदल करण्यात आले आणि काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात जमीन खरेदीची कमाल मर्यादाही वेगळी असते. याशिवाय शेतजमीन कोण विकत घेऊ शकते हे देखील राज्यच ठरवते.
महाराष्ट्रात एक व्यक्ती किती जमीन घेऊ शकतो?
महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य जमीन ही ज्यांची आधीच शेती आहे तेच विकत घेऊ शकतात. महाराष्ट्रात कमाल मर्यादा 54 एकर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त 24.5 एकर जमीन खरेदी करता येईल. केरळमध्ये जमीन दुरुस्ती कायदा 1963 अंतर्गत, विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकर जमीन खरेदी करू शकते.
प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम
हिमाचल प्रदेशात 32 एकर जमीन खरेदी करता येईल. तुम्ही कर्नाटकातही 54 एकर जमीन खरेदी करू शकता आणि इथेही महाराष्ट्राचा नियम लागू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एक व्यक्ती जास्तीत जास्त 12.5 एकर लागवडीयोग्य जमीन खरेदी करू शकते. बिहारमध्ये केवळ 15 एकरपर्यंत शेती किंवा बिगरशेती जमीन खरेदी करता येते. त्या व्यवसायात गुंतलेले लोकच गुजरातमध्ये शेतजमीन खरेदी करू शकतात.
कोण जमीन खरेदी करू शकत नाही?
अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी नागरिक भारतात शेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. त्याला फार्म हाऊस किंवा वृक्षारोपण मालमत्ताही खरेदी करता येत नाही. मात्र, कुणाला त्यांना वारसा हक्काने जमीन द्यायची असेल तर ते देऊ शकतात.
source : hindi.moneycontrol.com
