Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Horticulture Scheme: केंद्र सरकारचे फलोत्पादन विकास अभियान, 'या' बाबींसाठी मिळणार अर्थसहाय्य

central govt Horticulture Scheme

देशातील फलोत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ही योजना सुरू केली आहे. सन 2005-06 साली फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

 देशातील फलोत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान  (Horticulture Scheme) ही योजना सुरू केली आहे. सन 2005-06 साली फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेड्नेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

फलोत्पादन अभियानाची उद्दिष्टे (Objective of Horticulture Scheme)


1) वैविध्यपूर्ण हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रसार, काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान, मार्केटिंग सुविधा यांच्या माध्यमातून समूहू पद्धतीने विकास करणे.
2) शेतकऱ्यांना एकत्रित करून शेतकऱ्यांचे गट निर्माण करणे. 
4) शेतकरी उत्पादक समूह स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
3) शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावणे. 
4) इतर फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे.
5) पारंपरिक उत्पादन पद्धतींची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार करणे.
6) कुशल आणि अकुशल विषेशतः बेरोजगार तरूणांकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

कोणत्या गोष्टींसाठी मिळणार अनुदान - (Subsidy given under Horticulture Scheme)


उच्च तंत्रज्ञान रोपवाटिकांची स्थापना करणे. उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा बळकटीकरण किंवा पुनरुज्जीवन करणे. नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करणे. भाजीपाला विकास कार्यक्रम. गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे. भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण इ. पायाभूत सुविधा उभ्या करणे. नवीन फळबागा तयार करणे. फलोत्पादनासाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर. अळिंबी उत्पादन. पुष्प उत्पादन. मसाला पिके लागवड. जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादनात वाढ करणे (आंबा, संत्री, काजू, चिकू, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, आवळा)
नियंत्रित शेती घटक (हरितगृह, शेडनेट हाऊस, पक्षिरोधक जाळी, प्लॅटिक आच्छादन, प्लास्टिक टनेल, पॉलीहाऊसमधील उच्च दर्जाच्या भाजीपाला लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान, पॉलीहाऊसमधील/शेडनेट हाऊस मधील उच्च दर्जाच्या फुलपिकांच्या लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान). 

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि कागदपत्रे - 

1) शेतकऱ्याकडे 7/12 प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
2)शेतकरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
3) शेतकरी / शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन पिके असणे आवश्यक आहे.
4) लाभार्थ्यांने शेततळे अस्तरीकरणासाठी अधिकृत ५०० मायक्रॉनची प्लास्टिक फिल्म वापरणे बंधनकारक असेल.
5) सामूहिक शेततळे घटकाचा लाभ हा शेतकरी समूहासाठी आहे. समूहात 2 किंवा अधिक शेतकरी असावेत. शेतकरी संयुख कुटुंबातील नसावेत. शेतकऱ्याचे जमीन धारणेबाबतचे 7/12 खाते उतारे स्वतंत्र असावेत.
6) शेततळ्यातील पाणी वापरण्यासाठी सुखम सिंचन पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक राहील.
7) पूर्वी केलेले शेततळे, नैसर्गिक खड्डा, दगड खाणी, विहीर इत्यादी. जागी सामूहिक शेततळे/वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण मंजूर करण्यात येणार नाही.
8) सामूहिक शेततळे या घटकाचा लाभ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, 9) उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव तसेच विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा व कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील सर्व प्रवर्गातील अर्जदार पात्र असतील.
9) सामूहिक शेततळे या घटकाकरीता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गातील अर्जदार पात्र राहतील. मात्र वरील 25 जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमधील सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना सामूहिक शेततळे हा घटक अनुज्ञेय राहणार नाही.

10) शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.