देशातील पहिले ग्रीन बाँड सरकारी रोख्यांपेक्षा 5-6 बेसिस पॉइंट्स (bps) कमी व्याजाने विकले गेले आहे. आरबीआयने बुधवारी 7.10 टक्के व्याजाने 4,000 कोटी रुपयांचे पाच वर्षांचे रोखे विकले. उर्वरित 4,000 कोटी रोखे 7.29 टक्के व्याजाने विकले गेले, जे सरकारी रोख्यांपेक्षा 6 bps कमी आहे. ही रक्कम सौर ऊर्जा, पवन आणि लघु जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर सरकारी क्षेत्रातील प्रकल्पांसारख्या हरित प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल.
पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ग्रीन बॉंड इश्यू केले गेले आहेत. भारतातील ग्रीन बॉंडचा हा इश्यू आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्रीन बॉंडमधून 8 हजार कोटी उभारले जाण्याचे नियोजन होते. 25 जानेवारी 2023 रोजी ग्रीन बॉंड्स इश्यू गुंतवणुकीसाठी खुले केले. रिझर्व्ह बँकेकडून ग्रीन बॉंड्सला लिलाव केला गेला. ग्रीन बॉंडमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येणार होती. विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड्स, बँकांना आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना ग्रीन बॉंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. रिझर्व्ह दोन्ही टप्प्यात प्रत्येकी 8 हजार कोटी रुपयांचे हरित बाँड जारी केले. यामध्ये दोन मॅच्युरिटी कालावधीच्या आधारे बाँड जारी केले जाण्याचे नियोजन होते. 4000 कोटी रुपयांचे रोखे 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटीचे आणि 4 हजार कोटी रुपयांचे रोखे 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी असतील, असे बँकेने म्हटले होते.
ग्रीन बॉंड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटला भेट देऊन प्रक्रिया पार पाडता येणार होती.ज्या प्रकारे वैयक्तिक गुंतवणूकदार गव्हर्मेंट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात तशाच प्रकारे ग्रीन बॉंडमध्ये देखील गुंतवणूक करता येते. दोन्हीची गुंतवणूक प्रक्रिया ही सारखीच आहे. याशिवाय काही निवडक ब्रोकर्सकडून देखील ग्रीन बॉंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा पुरवली जाते.पर्यावरणपूरक ऊर्जा प्रकल्प, अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प, प्रदूषण रोखणारे आणि नियंत्रणात आणणारे प्रकल्प, नैसर्गिक साधन संपत्तीशीसंबधित प्रकल्प, जमीन व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन, जल वाहतूक, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स या प्रकल्पांच्या निधी उभारणीसाठी ग्रीन बॉंड्स इश्यू केले जात असतात.
