पुढील सहा महिन्यांत देशातील सर्व टोल प्लाझा कात टाकणार असल्याची माहिती वाहतूक व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. फास्ट टॅग ऐवजी जीपीएस तंत्रज्ञान आधारित टोल प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. GPS प्रणाली वापरून टोल आकारताना नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत होणार असल्याचे देखील मंत्री गडकरी म्हणाले. सोबतच टोल भरण्यासाठी आता लांबच लांब रांगेत उभे राहण्याची देखील आवश्यकता भासणार नाही असेही ते म्हणाले.
Table of contents [Show]
प्रायोगिक तत्वावर चाचणी सुरू
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म्हणजेच National Highways Authority of India (NHAI) ने यावर्षी टोल आकारणीतून 40,000 कोटींचा महसूल गोळा केला आहे. येत्या 2-3 वर्षात GPS प्रणाली आधारित टोल देशभरात सुरू झाल्यावर हा महसूल 1.40 लाखांपेक्षा अधिक असेल अशी माहिती मंत्री गडकरींनी दिली आहे.
सध्या प्रायोगिक तत्वावर NHAI ही यंत्रणा कशी काम करते यावर अभ्यास करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
2018-19 या आर्थिक वर्षात टोल भरण्यासाठी गाड्यांना सरासरी 8 मिनिटे इतका वेळ लागत होता. फास्ट टॅग (Fast Tag) प्रणाली सुरू झाल्यानंतर हा वेळ सरासरी 47 सेकंदावर आला असल्याची माहिती गडकरींनी दिली आहे.
शहरी भागात, वर्दळीच्या ठिकाणी यात सुधारणा करण्यास खूप वाव असल्याची कबुली देखील त्यांनी दिली.
GPS टोल प्रणाली कशी टोल आकारेल?
- सर्व नव्या-जुन्या वाहनांना Global Positioning System (GPS) लावावी लागणार.
- टोल नाक्यावर GPS प्रणालीद्वारे गाडीचा आढावा घेतला जाईल. गाडीने जितका प्रवास केला असेल (किलोमीटर आधारित) त्या अंतराच्या आधारे टोल आकारला जाईल.
- टोलचे पैसे थेट वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून कापले जातील.
जोपर्यंत संपूर्ण देशात GPS प्रणाली लागू होत नाही तोवर फास्ट टॅगद्वारे टोल आकारणी सुरूच राहील असेही स्पष्ट केले गेले आहे.
टोलचे पैसे कमी होण्याची शक्यता
ठराविक रस्त्यावरून वाहन चालवणार असाल तर टोल आकारणी केली जाते. परंतु बऱ्याचदा महामार्गाचा अर्धा वापर केला असेल तरीही पूर्ण टोल भरावा लागतो. GPS प्रणालीद्वारे किती अंतर महामार्गाचा वापर केला आहे याचा आढावा घेतला जाईल आणि आवश्यक तितकेच पैसे आकरले जातील अशी शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
टोलचे पैसे थेट बँक खात्यातून कापले जाणार असल्याने टोल भरण्यासाठी रांगेत ताटकळत राहण्याचा त्रास मात्र वाचणार आहे.
याबाबत सरकारकडून कुठलेही भाष्य अजूनही केले गेलेले नाही.
GPS प्रणालीला होऊ शकतो विरोध
GPS च्या आधारे कुठली गाडी कुठे आहे, कुठे चालली आहे, कुठून आली आहे याची सगळी माहिती सरकारकडे असणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या खाजगीपणावर काही निर्बंध येऊ शकतात अशी शंका देखील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
GPS प्रणाली आपल्या गाडीमध्ये लावताना वाहन चालकाचे नाव, पत्ता,वाहनाचे मॉडेल, नोंदणी क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील अशी सर्व माहिती द्यावी लागणार आहे.
जगभरात अनेक देशांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित आहे. स्वीडन, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोव्हाकिया या देशातील नागरिक या प्रणालीचा वापर करत असून तेथील नागरिकांना याचा फायदा झाला असल्याचे देखील मंत्री गडकरी याआधी म्हणाले होते.
