आधार कार्ड (Aadhaar card) अलिकडच्या काळात एक अत्यावश्यक डॉक्युमेंट बनलं आहे. विविध कामांसाठी आधार आवश्यक झालंय. अनेक महत्त्वाची कामं त्यामुळे सुलभ झालीत. सरकारी प्रक्रियाही यामुळे सहज होत आहेत. सुरक्षा वाढवणं आणि भ्रष्टाचार कमी करणं यात आधारमुळे सरकारला मदतच झालीय. सहाजिकच या आधारचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे एक अत्यावश्यक दस्तावेजामध्ये गणलं जातं. हा विचार करता आता कॉर्पोरेट जगताशी संबंधित नागरिकांनाही प्रत्येक टप्प्यावर आधार कार्डची गरज लागू शकते. कॉर्पोरेट फाइलिंगसाठी आधार अनिवार्य करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
आधार बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन पडताळणी अनिवार्य
वैधानिक दस्तावेज भरण्यात गुंतलेले नियुक्त संचालक आणि कंपनी सचिव यांच्यासारख्या व्यावसायिकांसाठी वैधानिक कागदपत्रं भरणं हे जास्तीत जास्त सुरक्षित करण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या हेतूनं आधार बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन पडताळणी अनिवार्य करण्याची सरकारची योजना आहे. मिंटनं याविषयीचं वृत्त दिलंय. संबंधित व्यक्तींच्या हवाल्यानं यात असं सांगण्यात आलंय, की ही अट MCA 21 वेबसाइटवर (कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय) ज्यांच्याकडे कंपनीची काही महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत, त्या व्यावसायिक यूझर्स म्हणून नोंदणीकृत असलेल्यांना हे लागू होईल. वेबसाईटच्या अपग्रेडेशनचं काम पूर्ण झालं, की बदलांची अंमलबजावणी करता येईल, असा दावाही या बातमीत करण्यात आला आहे.
फाइलिंग सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्याचं काम सुरू
सध्या विधिमंडळ फाइलिंग सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्याचं काम सुरू करण्यात आलंय. यावर्षी वेबसाईटचं सुरू असलेलं हे अपग्रेड करण्याचं काम पूर्ण होऊ शकतं. फाइलिंग करणाऱ्यांसाठी ऑथेंटिकेशनची गरज अत्यावश्यक करणं, हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी केवायसी पडताळणीची प्रक्रिया आधीच लागू आहे. त्यात आता हे एक महत्त्वपूर्ण काम समाविष्ट असेल.
फायलींगची सुरक्षा वाढणार
केवायसी पडताळणीची प्रक्रिया युनिक डिजिटल सिग्नेचर, पॅन म्हणजेच परमनन्ट अकाउंट नंबर किंवा डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर्स म्हणजेच डीआयएनवर आधारित आहे. आता फायलिंग करणाऱ्यांसाठी हे अनिवार्य आहे. आता यासाठी आधार ऑथेंटिकेशन गरजेचं करण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. यामुळे फायलींगची सुरक्षा तर वाढेलच, पण फाइलिंगची प्रक्रियाही सोपी होण्याची अपेक्षा आहे.
