RTO Rules For Car Scrapping In India: वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने 'वाहन स्क्रॅप धोरण' आणले आहे. या धोरणांतर्गत देशातील 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात पाठवण्याची तयारी आहे. आता सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी केली असून, ती यावर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
सरकारने आपल्या अधिसूचनेत सध्या कोणती वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत हे स्पष्ट केले आहे. भंगारासाठी पाठवलेल्या वाहनांचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. यातून धातू, रबर, काच अशा अनेक वस्तू मिळतील, ज्याचा पुन्हा वाहने बनवण्यासाठी वापर केला जाणार आहे.
सरकारी वाहने भंगारात (Government vehicles scrapped)
अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व 15 वर्षे जुनी सरकारी वाहने रद्दीमध्ये बदलली जातील. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने, परिवहन महामंडळ आणि सरकारी कंपन्यांच्या बसचाही समावेश आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची आणि परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या जुन्या बसेसची नोंदणी 1 एप्रिलपासून रद्द केली जाईल. या सर्वांचे जंकमध्ये रूपांतर केले जाईल.
सामान्य वाहनांनादेखील 15 ते 20 वर्षांचा परवाना मिळतो. त्यानंतर पुन:श्च तपासणी करून आरटीओकडून गाडीच्या स्थितीनुसार ती वापरण्याचा परवाना मिळतो, 15 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर जास्तीत जास्त गाडीच्या स्तितीनुसार 5 वर्षांपर्यंत वापरण्याचा परवाना मिळू शकतो, मात्र गाडीची स्थिती खराब असल्यास परवाना मिळत नाही, गाडी भंगारात काढली जाते.
ही वाहने भंगारात जाणार नाहीत (These vehicles will not be scrapped)
संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा आणि देखभाल इत्यादी कामात गुंतलेल्या वाहनांना भंगारात पाठवण्याचा नियम लागू होणार नाही, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये चिलखती आणि इतर विशेष वाहनांचा समावेश आहे.
वाहनांच्या नोंदणीच्या तारखेपासून 1 एप्रिल 2023 पर्यंत 15 वर्षे पूर्ण होतील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. ते मोटार वाहन, नोंदणी आणि वाहन जंक सुविधा कार्य (Registration and vehicle junk facility work) नियम-2021 अंतर्गत रद्दीमध्ये पाठवले जातील. या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत वाहने भंगारात पाठविण्याचे काम देशभरात उघडलेल्या नोंदणीकृत वाहन भंगार केंद्रांद्वारे केले जाणार आहे.
वाहन स्क्रॅप धोरण काय आहे?
2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन भंगार धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये खासगी वाहनांसाठी 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांनंतर फिटनेस चाचणी द्यावी लागणार आहे. फिटनेस चाचणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले जाईल.
हे धोरण देशात 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत, जर तुमची वाहने कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात भंगारासाठी पाठवली गेली असतील आणि त्या जागी नवीन वाहन घेतले गेले असेल, तर लोकांना नवीन वाहनावर 25 टक्क्यांपर्यंत रोड टॅक्समध्ये सूट दिली जात आहे.
