केंद्र सरकारने देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Elections) घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. सन 1951-52 पासून सन 2019 पर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा खर्च हजारो कोटींमध्ये वाढत गेल्याचे दिसून आले आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. त्याशिवाय राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर विधानसभेच्या निवडणूका होतात. तसेच महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ते ग्राम पंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थावर निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी निवडणुकीला सामोरे जातात.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताने नुकताच चीनला मागे टाकले. आता भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. यात मतदानाचा अधिकार असलेल्या नागरिकांची संख्या देखील प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे देशात निवडणूक घेणे हे सरकारसाठी मोठी खर्चिक बाब ठरते. निवडणूक आयोगाकडील अपुरे कर्मचारी बळ पाहता लोकसभेची निवडणूक सरकारला टप्प्याटप्यात घ्यावी लागते.
वर्ष 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणूक भारताच्या इतिहासातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरली होती. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजनुसार वर्ष 2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीचा खर्च तब्बल 8 बिलियन डॉलर्स (भारतीय चलनात 55 हजार कोटी) इतका झाला होता.
मागील 20 वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांचा खर्च जवळपास सहा पटीने वाढल्याचे दिसून आले आहे. 1998 साली लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी 9000 कोटी खर्च करण्यात आले होते. 2019 मध्ये हा खर्च 55 हजार कोटींपर्यंत वाढल्याचे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने अहवालात म्हटले आहे.
निवडणुकीसाठी वापरली जाणारी यंत्रणा, मतदार केंद्र, तेथील सामुग्री, लाखो कर्मचाऱ्यांची फौज, वाहने , विमाने यांचा वाहतुकीसाठी वापर, ईव्हीएम मशिन्स तसेच निवडणूक आयोगाकडून मतदार जनजागृतीसाठी केला जाणारा प्रचंड खर्च याचा समावेश निवडणूक खर्चात येतो.
2019 ची आकडेवारी पाहता जवळपास 75 दिवस लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होती. टप्प्याटप्यात ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. निवडणुकीसाठी 90 कोटी मतदार मतदानासाठी पात्र होते. एकूण खर्चाचे गुणोत्तर काढले तर प्रति मतदार सरकारने सरासरी 700 रुपयांचा खर्च केला होता.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी निवडणूक आयोगाला हजारो नव्या ईव्हीएम मशीन खरेदी कराव्या लागतील. याशिवाय मतदान प्रक्रिया निर्भयपणे पार पडण्यासाठी सुरक्षा बलाची प्रचंज फौज आवश्यक आहे.
मतदारांना पैशांचे प्रलोभन आणि मद्याचा महापूर
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवली जातात. निवडणूक काळात मद्याचे वाटप, पैशांचे वाटप केले जाते. मतदारांना खानपान देऊन शेकडो कोटी खर्च कले जातात. निवडणूक खर्चाच्या तुलनेत एकूण 25% खर्च हा मतदारांना प्रलोभने दाखवण्यासाठी केला जातो. हे प्रमाण सरासरी 13 हजार कोटी ते 15 हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे बोलले जाते.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा समिती करणार अभ्यास
- देशभरात एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची निती आयोगाची शिफारस
- वन नेशन वन इलेक्शनबाबत काय काय अडचणी येतील, त्यावर कशी मात करावी, याबाबत समिती अभ्यास करणार.
- माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सरकारची घोषणा
- निती आयोगाने वर्ष 2022 मध्ये हा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर ठेवला होता.
- या समितीत गृहमंत्री अमित शहा, कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे, गुलाम नबी आझाद यांचा समावेश
- फायनान्स कमिशनचे माजी अध्यक्ष एन.के सिंग, दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष संजय कोठारी हे देखील या समितीत.
- लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांचाही या समितीत समावेश आहे.
