Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Onion Exports: कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क; भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Onion Exports duty

Image Source : www.ie-99.site

देशातील काद्यांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यातीवर 40% शुल्क लागू केले आहे. आधीच भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यात कांद्याच्या किंमतीचा भडका उडू नये म्हणून सरकार सावध झाले आहे.

Onion Export: मागील काही महिन्यांपासून देशात भाजीपाल्याच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. टोमॅटोच्या किंमतींनी तर कहरच केला. दरम्यान, देशात कांद्याचे दरही वाढू लागले आहेत. सणासुदीच्या तोंडावर कांद्याने नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आणू नये म्हणून सरकारने आतापासून पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क

देशांतर्गत भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क लागू केले आहे. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे शुल्क लागू राहील. चांगल्या प्रतीच्या काद्यांची प्रती किलो किंमत 55 ते 60 रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. किरकोळ बाजारातही कांद्याचे दर वाढत होते. त्यामुळे दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने निर्यातीवर शुल्क लागू केले आहे.

चांगल्या प्रतिच्या कांद्याचा तुटवडा 

सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याचा भाव 30 रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, त्यात वाढ होताना दिसून येत आहे. देशात काद्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. मात्र, तीव्र उन्हाळ्यामुळे कांदा खराब झाला. तसेच अतीवृष्टीमुळेही पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे देशात चांगल्या प्रतिच्या कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढत असल्याचा परिणाम कांद्याच्या किंमतीवरही होत आहे. 

नुकतेच सरकारने कांद्याची भाववाढ रोखण्यासाठी राखीव कोट्यातील 3 लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणला. पुढील काही दिवसांत देशात गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी असे मोठे सण आहेत. या काळात कांद्याच्या किंमतींचा भडका उडू नये म्हणून सरकारने निर्यातीवर शुल्क लागू केले.    

किरकोळ महागाई 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर 

किरकोळ बाजारातील भाववाढ 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहचली आहे. जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 7.44% इतका झाला. जून महिन्यात हा दर फक्त 4.87% होता. यात प्रामुख्याने भाजीपाला आणि तृणधान्यांच्या किंमतवाढीचा समावेश आहे. 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान महागाई ठेवण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेचा असतो. मात्र, हे प्रमाण 7 टक्क्यांच्याही पुढे गेल्याने सरकार सावध झाले आहे.