State Bank of India: वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 2017-18 मध्ये SBI ला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भांडवल देण्याच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून 8,800 कोटी रुपये दिले असल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.. देशातील सर्वात मोठी बँके म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडिया ओळखली जाते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या रकमेची मागणी केली नसताना देखील सरकारने स्वतःहून 8,800 कोटी रुपये बँकेला दिले आहेत.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी संसदेत सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती उघड झाली आहे. CAG ने मार्च 2021 रोजी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अनुपालन लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे की, वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वित्तीय सेवा विभागाने बँकेला भांडवल पुरवण्याआधी आवश्यक त्या नियमांचे पालन केलेले नाही.
कॅगच्या अहवालानंतर विरोधी पक्षांना विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले आहे. येत्या काळात या विषयावर विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकते.
Govt Gave Rs 8,800 Crore Capital To SBI Without The Lender Asking For It In FY18: CAG report#SBI #SBICard #fy18https://t.co/RwnOb8zAhc
— GoodReturns.IN (@GoodReturnsIN) March 28, 2023
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने केंद्र सरकार (आर्थिक आणि सेवा मंत्रालये) वरील 2023 च्या अहवालात म्हटले आहे की, 'वित्तीय सेवा विभाग (Department of Finance Services) ने SBI (State Bank of India) मध्ये 8,800 कोटी रुपयांचे भांडवल टाकले आहे.
पुनर्भांडवलीकरण करण्याच्या उद्देशाने ही रक्कम देशातील सर्वात मोठ्या बँकेपैकी एक असलेल्या एसबीआयमध्ये ठेवण्यात आली होती, मात्र त्यासाठी बँकेतर्फे कोणतीही मागणी करण्यात आली नव्हती. एसबीआय बँकेला भांडवल स्वरूपात हे पैसे देण्यापूर्वी वित्त विभागाने नियमांनुसार भांडवली आवश्यकतांचे मूल्यांकन केले नाही असा ठपका कॅगने सरकारवर ठेवला आहे.
अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत भांडवल टाकत असताना, विभागाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या विहित निकषांपेक्षा जास्त रक्कम जारी केली आहे. RBI ने आधीच देशातील बँकांसाठी एक टक्का अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता निश्चित केली होती. यामुळे 7,785.81 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भांडवली आवक झाली आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) पत वाढीसाठी, नियामक भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अक्शन फ्रेमवर्क (Prompt Corrective Action framework) अंतर्गत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कर्जदारा बँकांना कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी आणि भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार पुनर्भांडवलीकरण प्रक्रिया करत असते. एसबीआयच्या बाबतीत असे काहीही मुद्दे उपस्थित झालेले नव्हते. तरीही सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अक्शन फ्रेमवर्क त्यासाठी समजून घेणे आवश्यक आहे. कुठल्या प्रकरणात बँकांना कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी आणि भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त भांडवल देते ते जाणून घेऊया.
प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अक्शन फ्रेमवर्क (Prompt Corrective Action framework)
भारतातील PCA फ्रेमवर्क बँकांची भांडवल पर्याप्तता, मालमत्तेची गुणवत्ता, नफा या गोष्टींवर आधारित आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या तीव्रतेवर आधारित फ्रेमवर्कमध्ये हस्तक्षेपाचे तीन स्तर सांगितलेले आहेत:
PCA-1: हा RBI च्या हस्तक्षेपाचा पहिला स्तर आहे, जे बँकेचे भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio- CAR) 10.25% च्या खाली आल्यावर लागू होतो. या स्तरावर, बँकेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआयकडे योजना सादर करणे आवश्यक आहे.
PCA-2: जेव्हा बँकेची CAR 7.75% च्या खाली येते तेव्हा RBI बँकेच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करू शकते. या स्तरावर, बँकेला लाभांश वितरण आणि नफा वितरीत करण्यास प्रतिबंधित असतात. या परिस्थितीत देखील बँकेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआयकडे योजना सादर करणे देखील आवश्यक आहे.
PCA-3: अशा परिस्थितीत RBI ला हस्तक्षेप करावाच लागतो. बँकेची CAR 6% च्या खाली आल्यावर ही कारवाई केली जाते. या स्तरावर, बँकेवर कर्ज देणे, विस्तार करणे आणि शाखा विस्तारावरील निर्बंध यांसह विविध निर्बंध लादले जातात. RBI बँकेच्या संचालक मंडळाची जागा घेऊ शकते आणि बँकेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करू शकते.
भारतातील PCA फ्रेमवर्कचे उद्दिष्ट बँकांना दिवाळखोर होण्यापासून रोखणे आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे आहे. SBI प्रकरणात मात्र बँकेकडून अशी कुठलीही विचारणा वित्त विभागाला करण्यात आली नव्हती, तरीही सरकारने एवढी मोठी रक्कम बँकेला दिली आहे.
