Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Ration Card New Update: रेशनकार्डबाबत सरकारचे नवीन नियम, FREE मिळणार 35 किलो रेशन

Ration Card New Rules

Image Source : http://www.dnaindia.com/

Ration Card New Rules: नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच रेशनकार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने रेशनबाबत नुकताच नवीन नियम जाहीर केला आहे. रेशन कार्ड धारकांना फ्री अन्नधान्य मिळत असून. यामध्ये 35 किलो अधिक अन्नधान्यदेखील अगदी मोफत मिळणार आहे. मात्र हे धान्य कोणाला मिळणार असून शासनाचा काय नियम आहे, हे थोडक्यात जाणून घेवुयात.

Ration Card New Rules: 2023 च्या सुरूवातीलाच सरकारने रेशनाकार्ड धारकांना आनंदाचा धक्का दिला आहे. सरकारने रेशनसंबंधित काही नियमांमध्ये बदल केला आहे. यामध्ये रेशनधारकांना नवीन वर्षात मोफत धान्य तर मिळणार आहे पण याव्यतिरिक्त 35 किलो धान्यदेखील मोफत मिळणार आहे. मात्र याचा लाभ कोण घेणार आहे व बदलले सरकारचे नियम काय सांगतात याविषयी अधिक माहिती जाणून घेवुयात. 

नवीन वर्षात मोफत धान्य (Free Cereal in the New Year)

2023 मध्ये जे लोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना मोफत रेशनच्या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे रेशनधारकांना आता दर महिन्याला धान्याची चिंता राहणार नाही. तसेच नवीन वर्षात अगदी मोफत राशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे खाद्य मंत्रालयाने सांगितले आहे.

कोणाला मिळणार अधिक लाभ (Who will Get more Benefits)

सरकारने नुकतेच सर्व राज्यांना काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, 1 जानेवारीपासून 80 कोटींपेक्षा अधिक रेशनधारकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र यामध्ये  35 किलो अन्नधान्यदेखील देण्यात येणार आहे. हे अतिरिक्त धान्य  NFSA अंतर्गत प्राधान्य कुटुबांना प्रति व्यक्ती दरमहिन्याला मोफत राशन देण्यात येणार आहे. अंत्योदया योजनेच्या माध्यमातून तुम्हाला आता दर महिन्याला 35 किलो धान्य मोफत मिळणार आहे. यापूर्वी या लाभार्थ्यांना गहू व तांदूळ भरडधान्यांसाठी प्रति किलो फक्त 1 रूपये व 2 रूपये खर्च करावे लागत होते. मात्र आता हे धान्य मोफत मिळणार आहे.

सरकारचा 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक खर्च होणार (The Government will Spend more than 2 lakh Crores)

देशातील गरीब व इतर घटकांना अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवू नये व कोणावर उपासमारी येवू नये यासाठी शासन 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. गरीबांसाठी शासनाने ही विशेष सुविधा सुरू केली आहे. त्यामुळे या घटकांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे.