Governments Expenditure On PLI Scheme: देशाअंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिलात कपात व्हावी यासाठी, केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये PLI (Productive Linked Incentive) योजना सुरु केली. या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेसाठी देशातील 13 प्रदेशांची निवड करण्यात आली आह. देशांतर्गत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 4 ते 6 टक्के प्रोत्साहन दिल्या जाते.
Table of contents [Show]
सरकारला गुंतवणूकीपेक्षा उत्पन्न अधिक
मोबाईल फोनवर 6 टक्के वाढीव जीएसटी मधून गेल्या तीन वर्षात 42,897 कोटी रुपये मिळाले. स्मार्टफोनच्या उत्पादनासाठी प्लॅन केलेल्या, पीएलआय योजनेसाठी करण्यात आलेल्या संपूर्ण तरतुदीपेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे. केंद्र सरकरने स्मार्टफोन उत्पादनाच्या पीएलआय योजनेसाठी सुमारे 39 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
PLI योजना सरप्लस होणार
केंद्र सरकारला फक्त GST मधून मिळणाऱ्या कमाईवर नजर टाकली तरी 5 वर्षात PLI योजना सरप्लस होणार आहे. या योजनेंतर्गत सरकारला 5 वर्षात मिळणारी रक्कम ही संपूर्ण पाच वर्षांच्या योजनेवर झालेल्या खर्चापेक्षा सुमारे 11 हजार कोटी रुपये जास्त असेल, अशी माहिती उद्योग संघटना इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने अर्थ मंत्रालयाला दिलेली आहे.
जीएसटीमुळे अतिरिक्त महसूल
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2020 रोजी स्मार्टफोन उत्पादनासाठी PLI योजना सुरू केली होती. यासोबतच केंद्र सरकारने मोबाईल फोनवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के केला आहे. ICEA नुसार, GST मध्ये या 6 टक्के वाढीमुळे सरकारला 42,897 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. त्याचवेळी, या 3 वर्षांत,मोबाईल फोन GST मधून सरकारची एकूण कमाई 1,28,691 कोटी रुपये झाली आहे.
5 वर्षांसाठी 38,601 कोटींची तरतूद
सरकारच्या PLI योजनेअंतर्गत 5 वर्षांसाठी एकूण तरतूद आता 38,601 कोटी रुपये होणार आहे. यापूर्वी या अंतर्गत एकूण 41 हजार कोटी रुपये खर्च होणार होता. परंतु आयफोन निर्माता पेगाट्रॉनने एक वर्ष उशीरा सुरुवात केली, ज्यामुळे पीएलआय अंतर्गत खर्च देखील कमी झाला. PLI योजनेंतर्गत स्मार्टफोन कंपन्यांना आतापर्यंत 1,644 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
