Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Fertilizer sector : खत क्षेत्रासाठी सरकार 2.5 लाख कोटी रुपये देणार

Fertilizer sector

सरकारने खत क्षेत्राला (Fertilizer sector) आश्वासन दिले आहे की ते खत क्षेत्रासाठी 2.5 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जारी करेल.

जागतिक बाजारपेठेत खते आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे दबावाखाली असलेल्या खत क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकार या आर्थिक वर्षात खत अनुदानाचा आणखी एक हप्ता जारी करणार आहे. खत अनुदानाचा पुढील हप्ता फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जारी केला जाऊ शकतो. सरकारने खत क्षेत्राला (Fertilizer sector) आश्वासन दिले आहे की ते खत क्षेत्रासाठी 2.5 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जारी करेल.

सरकार अनुदानाचा हप्ता जारी करणार (Government will release installments of subsidy)

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, CNBC-Awaz चे आर्थिक धोरण संपादक लक्ष्मण रॉय यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की सरकारने खत क्षेत्राला नुकसान होऊ दिले जाणार नाही असे म्हटले आहे. या क्षेत्राला तोट्यापासून वाचवण्यासाठी सरकार अनुदानाचा आणखी एक हप्ता जारी करणार आहे. खतांच्या अनुदानात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना वाढलेल्या किमतीतून दिलासा मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेतील खते आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा ताण त्यांच्यावर पडणार नाही.

नुकसान भरपाई दिली जाणार (Compensation will be paid)

लक्ष्मण रॉय पुढे म्हणाले की जेव्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल तेव्हा सरकार खताला आणखी एक मोठा अनुदानाचा हप्ता देण्याचा विचार करत आहे. सरकार फेब्रुवारी-मार्चमध्ये हा हप्ता देऊ शकते. उल्लेखनीय आहे की, खत क्षेत्राच्या चिंतेबाबत नुकतेच एका शिष्टमंडळाने खत मंत्र्यांची भेट घेतली होती. शिष्टमंडळाने खत क्षेत्रातील आव्हाने आणि अडचणींची माहिती मंत्र्यांना दिली. खतांच्या आयात दरात वाढ आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ होऊनही सरकारने खतांचे दर वाढू दिलेले नाहीत. यामुळे खत उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खत मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की सरकार या क्षेत्राचे नुकसान होऊ देणार नाही आणि नुकसान भरून काढेल.

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अनुदान कमी होऊ शकते (The subsidy may decrease in the financial year 2023-24)

फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआय) ने 6 डिसेंबर रोजी सांगितले होते की 2023-24 या आर्थिक वर्षात जागतिक बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्यामुळे खत अनुदानही कमी होऊ शकते. एफएआयने म्हटले आहे की सरकारी अनुदान असूनही उद्योगांना फारच कमी मार्जिन मिळत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खतांच्या किरकोळ किमतीवर सतत दबाव आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील गुंतवणूकही झपाट्याने कमी होत आहे.