Free Set Top Box: ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट (BIND) या योजनेला शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. ही योजना खास भारतातील दुर्गम, आदिवासी आणि सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी शासनाने आणली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवारी) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या या योजनेच्या 2,539.61 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.
Bind योजना म्हणजे काय?(ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट)
Bind चा फुल फॉर्म ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट असा आहे. या योजनेअंतर्गत शासन दुर्गम, आदिवासी आणि सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना मोफत आठ लाख डीडी सेट-टॉप बॉक्स देणार आहे. सर्वात महत्वपूर्ण म्हणजे यापूर्वी शासनाकडून अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंग मार्गदर्शक तत्त्वे-2022 मंजूर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये टीव्ही चॅनेलला दररोज 30 मिनिटांसाठी सार्वजनिक हिताचे प्रसारण करण्यास सांगितले होते. या योजनेमध्ये प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) आणि दूरदर्शन (डीडी) साठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय या BIND योजनेसाठी प्रसार भारतीला सर्व प्रकारची मदत करणार आहे. या योजनेंतर्गत दुर्गम, आदिवासी, अतिरेकी प्रभावित आणि सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना 8 लाखांहून अधिक डीडी फ्री डिश एसटीबी मोफत दिले जाणार आहे.
अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती (Indirect employment generation)
BIND या योजनेला मंजुरी देताना सरकारने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे की, "भारत सरकार दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ (प्रसार भारती) च्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांचा विकास, आधुनिकीकरण आणि ताकदीसाठी काम करत आहे. तसेच, या माध्यमांमध्ये अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित करण्याची क्षमता आहे. विविध अनुभव असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना आकाशवाणी आणि डीडीच्या प्रसारणासाठी कंटेंट तयार करण्यासाठी अप्रत्यक्ष रोजगारासाठी निवड केली जाऊ शकते, असे निवेदनात सांगितले आहे.
