Vodafone Idea Stock Update : प्रचंड कर्जाचा बोजा असलेल्या व्होडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपनीतील हिस्सा सरकार विकत घेणार आहे. पण या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत 10 रुपयांच्यावर असेल तरच सरकार कंपनीतील हिस्सा घेणार आहे. गुरुवारी व्होडाफोन आयडिया कंपनीचा शेअर 0.51 टक्क्यांनी घसरून 9.70 रुपयांवर बंद झाला होता. तर शुक्रवारी (दि. 9 सप्टेंबर) सकाळी कंपनीचा शेअर 9.85 रुपयांवर ओपन (Vodafone Idea Stock Price) झाला. कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या व्होडाफोन आयडिया कंपनीने 10 रुपये प्रति शेअर या किमतीत सरकारला हिस्सा घेण्याची ऑफर (Vodafone Idea Govt Stake) दिली.
कंपनीवर कर्जाचा बोजा!
व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये 2022 मधील पहिल्या दिवसापासून जी घसरण सुरू झाली आहे. ती काही अद्यापही थांबण्याचे नाव घेईना. 11 जानेवारी, 2022 रोजी व्होडफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये (vodafone Idea Share Price) चांगलीच घसरण झाली होती. त्यात कंपनीवरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. एप्रिल-जून 2022 तिमाहीच्या अखेरीस कंपनीवर ढोबळमानाने 1,99,080 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यात 1,16,600 कोटींच्या स्थगित स्पेक्ट्रम पेमेंटचा, सरकारकडील 67,270 कोटी रुपये आणि बँका व वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या 15,200 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
सरकारची अटीसह मंजुरी
व्होडाफोन आयडिया कंपनीतील हिस्सा विकत घेण्यासाठी सरकारला अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली. पण सरकारने हा शेअर 10 रुपयांवर स्थिर झाल्यावरच विकत घेण्याची तयारी दर्शवली. दरम्यान, सेबीनेही (SEBI) विकत घ्यावयाची कंपनी शेअरच्या मूल्याच्या आधारेच घ्यावी, असे नमूद केले. व्होडाफोन आयडियाचा शेअर 10 रुपयांच्या वर स्थिर झाल्यानंतर दूरसंचार विभागाकडून अधिग्रहणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार कंपनीतील हिस्सा घेईल.
व्होडाफोन आयडियाच्या (Vodafone Idea) सरकारकडे असलेल्या रकमेवर सुमारे 16000 कोटी रुपये व्याज दिले जाते. कंपनीने त्याचे शेअर्समध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या थकबाकीचे रूपांतर कर्जात केल्यानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारचा 33 टक्के हिस्सा असणार आहे. यामुळे कंपनीतील प्रमोटरचा हिस्साही 74.99 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर येईल.
गेल्या वर्षी टेलिकॉम कंपन्यांना दिलेल्या मदत पॅकेजमध्ये सरकारने स्पेक्ट्रमचा हप्ता आणि एजीआर थकबाकीवरील व्याज चार वर्षांत देण्याचा पर्याय दिला होता. जे व्याज निर्माण होईल त्याचेही रूपांतर कंपनीकडून शेअर्समध्ये करता येईल, असे सरकारने म्हटले होते
