The government reduced the annual funding of the Indian Institute of Management: देशातील प्रतिष्ठित बिझनेस स्कूलमध्ये गणल्या जाणाऱ्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या (IIM: Indian Institute of Management) बजेटमध्ये यंदा कपात करण्यात आली असून केंद्राने त्यांचे अनुदान निम्म्यावर आणले आहे. तथापि, उच्च संस्थांना वाटते की या निर्णयामुळे नवीन आयआयएमला हानी पोहोचू शकते. देशभरात 20 आयआयएम आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, आयआयएमसाठी आर्थिक एंडोमेंट गेल्या आर्थिक वर्षाच्या 608.23 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 50.67 टक्क्यांनी कमी होऊन 300 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, आयआयएमला 653.92 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याच वेळी, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्राचे निव्वळ बजेट आठ टक्क्यांनी वाढून 44 हजार 94 कोटी रुपये झाले आहे.
आयआयएमला स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल (IIMs will have to be self-sustaining)
नवीन आयआयएमना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल, असे उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आयआयएम उदयपूरचे संचालक अशोक बॅनर्जी यांच्या मते, सरकार आयआयएमला त्यांच्या विकास योजनांना निधी देण्यासाठी अधिक नाविन्यपूर्ण होण्यासाठी संकेत पाठवू शकते. बॅनर्जी म्हणाले, "आयआयएमसाठी बजेट वाटप कमी केल्याने नवीन आयआयएमला त्रास होऊ शकतो, जरी नवीनतम आयआयएम सुमारे सात वर्षे जुने आहेत." 18 लाख, तर जुन्या आयआयएम त्यांच्या दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर पदवीसाठी 20-30 लाख रुपये आकारतात. कार्यक्रम
इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांचे बजेट वाढले (Budgets of other educational institutions increased)
एकीकडे, आयआयएमच्या बजेटमध्ये ही कपात अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IIIT) आणि अभियांत्रिकी संस्थांचे बजेट वाटप होते. केंद्राच्या महाविद्यालयांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येत आहे आयआयएममधील प्रवेशासाठी 2022 च्या सामायिक प्रवेश चाचणीनंतर अनुदानात ही घट झाली आहे. यावेळी सुमारे 2.22 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले असून, त्यासाठी नोंदणी करणाऱ्यांच्या संख्येत 12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
