छोट्या विक्रेत्यांना स्वस्त व्याजावर कर्ज देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे क्षेत्र नियंत्रित करणारे काही नियम देखील सुलभ केले जाऊ शकतात. हे असे विक्रेते आहेत ज्यांच्या व्यवसायावर दिग्गज ई-कॉमर्स कंपन्यांचा परिणाम होत आहे.
या प्रस्तावाची घोषणा अर्थसंकल्पात होऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा समूह-सपोर्टेड बिगबास्केट आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे फटका बसलेल्या छोट्या किरकोळ क्षेत्रातील वाढीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे यामागे उद्दिष्ट आहे. कमी व्याजदरात कर्ज सहज मिळू शकेल अशा धोरणावर सरकार काम करत आहे. स्वस्त कर्जे दिल्याबद्दल बँकांना भरपाई कशी दिली जाईल हे माहित नाही. हे नवीन दुकाने आणि नूतनीकरणासाठी परवान्याच्या आवश्यकतांमध्ये एक सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रियेसह बदल करेल.
दरवर्षी परवाना नूतनीकरणामुळे व्यापारी त्रस्त
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) चे सीईओ कुमार राजगोपालन म्हणाले की, रिटेल स्टोअरना सध्या 25 ते 50 वेगवेगळ्या परवान्यांची आवश्यकता आहे, त्यापैकी काहींचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
याचबरोबर काही निर्णयांचाही छोट्या व्यापाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते. वस्तू आणि सेवा कर (GST) 2017 मध्ये लागू करण्यात आला. लहान उद्योगांना त्याचा अधिक फटका बसल्याचे दिसून आले.
ई-कॉमर्सचा हिस्सा 2030 पर्यंत 7% वरून 19% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा
सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन दिग्गजांना वेग आला. यासाठी, रस्त्यावर विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी सरकारला 2020 मध्ये 10,000 रुपयांची नवीन कर्ज योजना सुरू करावी लागली. RAI च्या अहवालानुसार, भारताच्या रिटेल क्षेत्रातील ई-कॉमर्सचा हिस्सा 2030 पर्यंत 7% वरून 19% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
