Government of India gave advertisements worth Rs 3,305 crore in 5 years: भारत सरकारने 2017 ते 2022 दरम्यान प्रिंट मीडियाच्या जाहिरातींवर 1 हजार 736 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या जाहिरातींवर 1 हजार 569 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. याचाच अर्थ, या काळात भारत सरकारने जाहिरातींवर एकूण 3 हजार 305 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर, मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हणजे 2014 पासून ते डिसेंबर 2022 पर्यंत 6 हजार 491 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, हा डेटा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात 12 जुलैपर्यंत प्रिंट मीडियाला 19.26 कोटी रुपयांच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला 13.6 कोटी रुपयांच्या जाहिराती देण्यात आल्या आहेत. 28 जुलै रोजी राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार जीसी चंद्रशेखर यांनी प्रश्न विचारला की 2017 पासून आजपर्यंत सरकारने प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींवर केलेल्या खर्चाचा वर्षवार आणि मंत्रालयनिहाय आकडा काय आहे? यावर सरकारच्या वतीने, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी उत्तर दिले. त्यांच्या उत्तरानुसार 2017 ते 2022 दरम्यान प्रिंट मीडियावर 1736 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 1569 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचवेळी, 2022-23 या आर्थिक वर्षात 12 जुलैपर्यंत 19.26 कोटी जाहिराती प्रिंट आणि 13.6 कोटी जाहिराती इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला देण्यात आल्या आहेत. या सर्व जाहिराती सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन्स (CBC) मार्फत देण्यात आल्या होत्या.
2017-18 मध्ये प्रिंट मीडियासाठी 636.36 कोटी आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी 468.92 कोटी, प्रिंट मीडियासाठी 429.55 कोटी आणि 2018-19 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी 514.28 कोटी, प्रिंट मीडियासाठी 295.05 कोटी आणि 2020-2020-2020 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी 317.11 कोटी 21 मध्ये प्रिंटसाठी 197.49 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिकला 167.86 कोटी रुपये आणि प्रिंटसाठी 179.04 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला 101.24 कोटी रुपये देण्यात आले. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षात 12 जुलैपर्यंत सरकारने प्रिंट मीडिया जाहिरातींवर 19.26 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाहिरातींवर 13.6 कोटी रुपये खर्च केले.
अर्थ मंत्रालयाने जाहिरातींवर केला सर्वाधिक खर्च (The Ministry of Finance spends the most on advertising)-
2017 ते 12 जुलै 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जाहिरातींवर सर्वाधिक खर्च 615.07 कोटी रुपये अर्थ मंत्रालयाने केला आहे. या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आहे. ज्यांनी या काळात जाहिरातींवर 506 कोटी रुपये खर्च केले. तिसऱ्या क्रमांकावर आरोग्य मंत्रालय होते, ज्यांच्या वतीने जाहिरातींवर 411 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
दुसरीकडे, संरक्षण मंत्रालयाने 244 कोटी, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने 195 कोटी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुमारे 176 कोटी आणि कृषी मंत्रालयाने 66.36 कोटी जाहिरातींवर खर्च केले. रोजगार आणि कामगार मंत्रालयानेही सुमारे 42 कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, या काळात कोरोनामुळे लाखो मजुरांचे स्थलांतरही झाले.
