केवायसी (Know your Customer) डील ज्यांनी अपडेट केलेलं नाही, अशा मोठ्या पैशांच्या खात्यांवर केंद्र सरकार आणि बँकिंग नियामक संस्था बारीक लक्ष ठेवून आहेत. अशा खात्यांशी संबंधित कोणत्याही पद्धतीचा धोका ओळखणं हा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च कमाई करणारी व्यक्ती, ट्रस्ट, संघटना, सोसायट्या आणि क्लब याशिवाय काही संस्थांवर सरकारमार्फत लक्ष ठेवलं जातंय. या विषयासंबंधी माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या एका अहवालानुसार, काही खात्यांतल्या व्यवहारांची छाननी केल्यानंतर एकूणच हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अनेक व्यवहार तपासून पाहिल्यानंतर त्यांचं केवायसी अपडेट झालेलं नाही, असं आढळलं आहे, असं सांगण्यात आलं.
Table of contents [Show]
जूनपर्यंतची मुदत
केवायसी अपडेट करण्यासाठी काही दिवसांची मुदतही देण्यात आलीय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकांना जून 2023पर्यंत सक्रिय खाती असलेल्या सर्व ग्राहकांसाठी आवर्ती आधारावर केवायसी (KYC) अपडेट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत. एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, कोविड-19च्या महामारीमुळे आरबीआयनं कर्जदारांना मार्च 2022पर्यंत केवायसी नसलेली खाती गोठवण्यास प्रतिबंध केला होता. दरम्यान, यापैकी काही खातेधारकांना वारंवार विनंती करण्यात आली. मात्र विनंती करूनही त्यांनी केवायसी अपडेट अद्यापही केलेलं नसल्याचं निदर्शनास आलंय.
बँका आरबीआयकडून मागतील स्पष्टीकरण
बँकेच्या आणखी एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, सावकार स्वतःहून ही खाती अंशतः गोठवू शकतात की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. आता आम्ही या विषयावर आरबीआयकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत आणि बँकांकडे केवायसी अपडेट प्रलंबित असलेली खाती गोठवण्यासाठी बोर्ड मंजूर धोरण असू शकते का, याविषयी माहिती घेणार आहोत, असं सांगितलं.
काय म्हणाल्या सीतारामन?
सध्याच्या 'वन साइज फिट ऑल' पद्धतीपासून 'जोखीम आधारित' दृष्टिकोनावर स्विच करून केवायसी प्रक्रिया सुलभ करायला हवी, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होतं. आर्थिक वर्ष 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी हे सुचवलं होतं. वित्तीय क्षेत्र नियामक डिजिटल इंडियाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवायसी प्रणालीला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. बँकिंग प्रणालीमध्ये विविध प्रकारची खाती रोखण्यासाठी बँका आणि नियामकांद्वारे केंद्रीय केवायसीचं स्वरूप अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली जातेय. बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यातल्या सुधारणांवरही सरकार काम करत आहे, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
केवायसीविषयी...
आर्थिक संस्थांवर त्याचप्रमाणे त्यांच्या व्यवहारांवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवायसी महत्त्वाची भूमिका बजावतं. बँका याच केवायसीच्या मदतीनं ग्राहक किंवा एखाद्या संस्थेबद्दलची माहिती तपासू शकतात. ही एक पडताळणीची प्रक्रिया आहे. केवायसीचे एकूण दोन प्रकार आहेत. पहिला म्हणजे आधारवर आधारित केवायसी तर दुसरा म्हणजे व्यक्तीगत आधारित केवायसी. दोन्हीही योग्य आणि अधिकृत आहेत. गुंतवलेला पैसा कोणत्या हेतूसाठी वापरण्यात येतो, याची माहिती यानिमित्तानं समजत असते. साधारणपणे 2004पासून सर्वच आर्थिक सेवा देणाऱ्या संस्थांना त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीनं एक प्रक्रिया असावी, म्हणून आरबीआयनं केवायसी प्रणाली बंधनकारक केलीय. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
