GST on Gaming: गेमिंग इंडस्ट्रीवर 28% वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे भारतातील गेमिंग व्यवसाय रसातळाला जातील. कंपन्या बंद पडतील. कराच्या रुपाने कंपन्यांना खर्च वाढल्याने व्यवसाय चालवणे कठीण होईल, असे गेमिंग कंपन्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा कर कमी करावा अशी मागणी कंपन्यांनी सरकारकडे केली आहे.
130 कंपन्यांकडून सरकारला पत्र
रिअल गेमिंग इंडस्ट्री म्हणजेच जेथे पैसे लावून गेम्स खेळल्या जातात. बक्षि‍साच्या रुपात पैसे मिळतात. या कंपन्यांनी 28% जीएसटीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. गेम्स क्राफ्ट, नझारा, एमपीएल, एआयजीएफ, मोबाइल प्रिमियर लीग, विन्झो, पोकरबाझी, झुपी, अड्डा, क्रिकपे सह 130 कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहले आहे. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इ-गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ फँटसी स्पोर्ट्स सारख्या संस्थांनीही जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे.
गेमिंग कंपन्यांसाठी व्यवहार्य कररचना असावी
गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना सहकार्य करणारी सरकारी व्यवस्था असावी. कररचना सुलभ आणि व्यवहार्य असावी. त्यामुळे भारतीय गेमिंग कंपन्यांच्या जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करता येईल. अन्यथा आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आलेख उलट दिशेने खाली जाईल, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
नोकरकपातीची शक्यता केली व्यक्त
28% जीएसटीमुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होईल. व्यवसाय चालवणे कठीण झाल्याने कंपन्या स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या जातील. तसेच कंपन्यांना कर्मचारी कपात करावी लागेल, त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण होईल, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे. जीएसटी वाढीमुळे कंपन्यांच्या अप्रत्यक्ष करात 1 हजार टक्के वाढ होईल, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे
नुकतेच जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेमिंग इंडस्ट्रीवर 28% कर लागू केला. हा कर सरकारने सखोल विचाराअंती लागू केल्याची म्हटले आहे. कोरोनानंतर भारतात गेमिंग कंपन्यांची उलाढाल वेगाने वाढली. अनेक भारतीय स्टार्टअप्स या क्षेत्रात सुरू झाले आहेत.
