अर्थसंकल्प हा देशातील प्रत्येक घटकासाठी महत्वाचा असतो कारण वर्षभरात आवश्यक असेलेल्या सेवांचे मूल्य अर्थ संकल्पातील तरतुदीतून निश्चित केले जाते. 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देशाचे प्रथम अर्थमंत्री षण्मुख चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पात नवनवीन सुधारणा होऊन सादर होऊ लागला. मात्र या देशाच्या इतिहासात काही असे अर्थमंत्री आहेत ज्यांना आपल्या कार्यकाळात कधी अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही.
1) क्षितिज चंद्र नियोगी
Source - www.facebook.com
क्षितिज चंद्र नियोगी हे भारताचे दुसरे अर्थमंत्री होते.केंद्र आणि राज्य सरकारमधील आर्थिक धोरणांची निश्चिती करण्याच्या उद्देशाने 22 नोव्हेंबर 1951 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या पहिल्या वित्त आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. षण्मुखम चेट्टी यांच्यानंतर क्षितिज यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या कार्यकाळात त्यांनाअर्थसंकल्प सादर करता आला नाही कारण अवघे 35 दिवस ते या पदावर कार्यरत होते.
2) हेमवती नंदन बहूगुणा
Source - www.amazon.com
हेमवती नंदन बहूगुणा यांना देखील अर्थमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली नाही. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात 1975 मध्ये काही कारणास्तव बहूगुणा यांना राजीनामा द्यावा लागला. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधीच त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.
3) नारायण दत्त तिवारी
Source - wikibio.in
माजी अर्थमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांना अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. 1987-88 मध्ये ते भारताचे अर्थमंत्री होते. यावर्षी तत्कालीन प्रधान मंत्र्यांनी बजेट सादर केल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली नाही. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांसाठी काम करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत सादर करतील. 2019 मध्ये भारताच्या अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. तसेच मोदी सरकारचा या पंचवार्षिक कार्यकाळातला हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. 2024 मध्ये या कालावधीत निवडणूक लोकसभा असल्यामुळे नीती आयोग व अर्थ मंत्रालय व इतर अधिकारी मिळून हा बजेट तयार करतील.
