आयकर विभागानं (Income tax department) म्हटलंय, की ज्या आयकरदात्यांनी विभागानं पाठवलेल्या नोटीसकडे (Notice) दुर्लक्ष केल्यास किंवा प्रतिसाद न दिल्यास अशा प्रकरणांची सक्तीनं चौकशी केली जाणार आहे. यासोबतच विभाग त्या प्रकरणांचीही चौकशी करेल ज्याठिकाणी करचुकवेगिरीशी (Tax evasion) संबंधित विशिष्ट माहिती म्हणजे कर चुकवेगिरीची कोणतीही कायदा अंमलबजावणी एजन्सी तसंच नियामक प्राधिकरणानं उपलब्ध करून दिली आहे.
आयकरदात्यांना नोटीस
आयकर विभागानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कर अधिकाऱ्याला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 143(2)च्या अंतर्गत 30 जूनपर्यंत उत्पन्नातल्या तफावतींबाबत आयकरदात्यांना नोटीस पाठवावी लागणार आहे. यानंतर आयकरदात्यांना यासंदर्भातली कागदपत्रे सादर करणं गरजेचं असणार आहे. आयकर विभागानं जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात असं म्हटलंय, की कायद्याच्या कलम 142 (1) अंतर्गत नोटीसला समजा कोणतंही उत्तर दिलं गेलं नाही, असं समोर आल्यास अशी प्रकरणं नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरकडे (NAFAC) पाठवण्यात येणार आहेत. पुढची कारवाई त्यांच्यामार्फत केली जाईल.
आयकर विभाग जारी करतं एकत्रित यादी
आयकर विभागाचं कलम 142 (1) हे कर अधिकाऱ्याला नोटीस जारी करण्याचा आणि रिटर्न भरल्यास स्पष्टीकरण तसंच माहिती मिळविण्याचा अधिकार देतं. ज्या प्रकरणांमध्ये रिटर्न भरण्यात आलेलं नसेल, त्यांना विहित पद्धतीनं आवश्यक माहिती देण्यास सांगितलं जातं. अशा प्रकरणांची एकत्रित यादी आयकर विभागामार्फत जारी करण्यात येईल. यामध्ये प्राप्तिकरदाते आयकर सवलतीचा दावा करतात किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यानं सूट रद्द करून किंवा मागे घेतल्यानंतरदेखील वजावटीचा दावा करतात. आता या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, अधिनियमाच्या कलम 143 (2)च्या अंतर्गत आयकरदात्यांना एनएएफएसीमार्फत नोटीस दिली जाणार आहे.
काय आहे नोटीस?
छाननी नोटीस आयकर विभागामार्फत पाठवली जाते. आयकर रिटर्न भरल्यानंतर विभागाकडून ही नोटीस जारी करण्यात येते. तुम्हाला तुमच्या केसची छाननी सुरू करण्यास सांगण्याचा विभागाला अधिकार असतो. जेव्हा अशा कोणत्याही प्रकारे नोटीस तुम्हाला मिळते तेव्हा सर्वात आधी ती वैध आहे का, हे तुम्हाला तपासावं लागेल. त्यानंतर ठरवून दिलेल्या वेळेत या नोटीसला तुम्ही उत्तर द्यायला हवं. मात्र नोटीसला उत्तर न मिळाल्यास आयकर विभाग पुढची कारवाई करतं.
