भारतात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या नवनवीन आवृत्त्या येत असतात. त्याचा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी भारता ई कचऱ्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने आता इ कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नवीन स्क्रॅप पॉलिसी लागू केली आहे. त्यानुसार आता दैनदिन जीवनात वापारात असलेल्या मोबाईल , फ्रिज, लॅपटॉप, वॉशिंग मशीन यासारख्या तब्बल 134 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा एक्सपायरी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. निश्चित केलेली कालमर्यादा संपल्यानंतर तुम्हाला ही उपकरणे रिसायकल करण्यासाठी भंगारात द्यावी लागणार आहेत.
ई वेस्ट स्क्रॅप पॉलिसी-
भारतीय नागरिक अनेक वर्षापर्यंत बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घरातच ठेवतो. त्याच बरोबर नवीन वस्तु खरेदीचे प्रमाणही वाढले आहे. परिणामी देशात मोठ्या प्रमाणात ई- कचरा निर्माण होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या भंगारातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरांची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2023 पासून कायदेशीर तरतूद करून ई वेस्ट स्क्रॅप पॉलिसी अमलात आणली आहे. त्यानुसार आता तब्बल 134 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही कालमर्यादा संपल्यानंतर ग्राहकांना आपली उपकरणे भंगारात काढावी लागणार आहेत. तसेच हा इ कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी संबंधित उपकरण निर्मात्या कंपनीला देण्यात आली आहे.
कंपन्यांवर जबाबदारी
सरकारने मोबाईल- 5 वर्षे, लॅपटॉप- 5 वर्षे, फ्रिज 10 वर्षे, सीलिंग फॅन -10 वर्षे, वॉशिंग मशीन -10 वर्षे, एसी- 10 वर्षे, व्हिडिओ गेम 2 वर्ष अशा प्रकारे एकूण 134 उपकरणांची एक्सपायरी निश्चित केली आहे. तसेच या कायद्यानुसार सरकारने हा ई-कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी उपकरण निर्मात्या कंपनीलाच दिली आहे. कंपन्यांनी हा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. यासाठी कंपनीला नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करण्यासाठी यापूर्वीच्या कालमर्यादा संपलेल्या 60% उत्पादने गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावल्याचे प्रमाण पत्र द्यावे लागणार आहे. तरच त्यांना नवीन उत्पादनासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच या कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि तुरुंगवास याची तरतूद करण्यात आली आहेत.
