Alimony for separated women: महिलांच्या हक्क-अधिकारांसंबंधी विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत. पोटगी संदर्भात असाच एक निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटस्फोटानंतर कायदेशीररीत्या पती-पत्नी विभक्त होतात. त्यानंतर अनेकदा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असतो. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
घटस्फोटीत महिलेला घराबाहेर पडून रोजगार शोधताना देखील अडीअडचणी येतात असे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसले आहे. तसेच जर मुलबाळ असलं तर त्याची देखील देखरेख करणे आणि पालनपोषण करणे अवघड होऊन बसते. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत बहुतेकदा पुरुषच पैसे कमवताना दिसतात. त्यामुळे घटस्फोट झाल्यानंतर महिलांना वेगवगेळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. महिलांना फार कमी प्रमाणात उत्पन्नाची साधने उपलब्ध असल्याकारणाने घटस्फोट घेतल्यानंतर आणि कायदेशीररीत्या विभक्त झाल्यानंतर देखील पतीला पोटगी द्यावीच लागेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की, पतीन भीक मागत असला तरीही त्याला पत्नीला पोटगी ही द्यावीच लागेल.पोटगी देणे ही त्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. एका कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. संबंधित खटल्यात पतीने पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा 5,000 रुपये देण्याचे निर्देश जिल्हा न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
दरमहा 5,000 रुपये देण्यास असमर्थ असल्याचे घटस्फोटीत पतीचे म्हणणे होते. आपली तेवढी आर्थिक कमाई नाही असे या व्यक्तीचे म्हणणे होते,अशा परिस्थितीत तो पत्नीला पोटगी देऊ शकत नाही असा त्याचा युक्तिवाद होता. बायकोकडे उत्पन्नाचे साधन असूनही ती करत असलेली पोटगीची मागणी चुकीची आहे असा युक्तिवाद देखील पतीने केला होता.
या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. पती व्यवसायाने भिकारी जरी असला तरी त्याने पत्नीला पोटगी द्यायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.मात्र पतीचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,कुणीही सामान्य रोजंदारी करणारा माणूस देखील दिवसाला 500 रुपये कमवतो. अशा परिस्थितीत 5 हजार रुपयांची रक्कम खूप मोठी नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे पोटगीचा कायदा?
पोटगी ही भारतातील पतीपासून विभक्त झालेल्या जोडीदाराला, विशेषत: स्त्रीला आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी असलेली कायदेशीर तरतूद आहे. ज्याचा हेतू विभक्त झाल्यानंतर स्त्रीला सन्मानपूर्वक जीवनमान राखण्यास सक्षम करणे हा आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणात पती-पत्नीच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो अथवा पत्नीची तशी मागणी असल्यास न्यायालय तसे निर्देश देऊ शकते.
भारतीय कायद्यानुसार, पोटगीची कोणतीही अशी निश्चित रक्कम ठरवून दिलेली नाही. ही रक्कम दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न, त्यांची आर्थिक संसाधने, वैवाहिक जीवनाचा कालावधी, पक्षकारांचे जीवनमान,राहणीमान यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगवेगळी पोटगीची रक्कम ठरवली जाऊ शकते.