• 04 Oct, 2022 16:15

'ED' अवघ्या दोन अक्षरांनी भरते धडकी, ही एजन्सी नेमकं करते काय

'ED' अवघ्या दोन अक्षरांनी भरते धडकी, ही एजन्सी नेमकं करते काय

मागील पाच ते सहा वर्षात भारतात सक्तवसुली संचनालय अर्थात The Enforcement Directorate (ED) या केंद्रीय तपास यंत्रणेनं भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मनात चांगलीच धडकी भरवली आहे. पैशांची अफरातफर, भ्रष्टाचार, काळा पैसा अशा प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचनालयाने हजारो कोटींची संपत्ती जप्त केली तर भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीची जागा दाखवली.

मनी लॉंडरिंग आणि परकीच चलनातील गैरव्यवहारांचा छडा लावणारी केंद्रीय तपास एजन्सी अर्थात ईडी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगमध्ये आली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ईडीने रविवारी 31 जुलै 2022 रोजी 17 तासांच्या प्रदिर्घ चौकशीनंतर रात्री 11.30 वाजता अटक केली होती. आज सोमवारी 1 ऑगस्ट 2022 रोजी राऊत यांना विशेष पीएमएलए कोर्टाने 4 ऑगस्ट 2022 पर्यंत न्यायालीन कोठडी सुनावली. 

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाअंतर्गत ईडीचे कार्य चालते. 1  मे 1956 The Enforcement Unit ची स्थापना करण्यात आली. परकीय चलन नियमन कायदा 1947 (FERA 1947) नुसार कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याठिकाणी कारवाई करणारी सक्षम यंत्रणा म्हणून ईडीचा स्वतंत्र विभाग सुरु झाला.

अशी झाली ED ची सुरुवात

- नवी दिल्ली इथं मुख्यालय असलेल्या ईडीचे नेतृत्व लिगल सर्व्हिसचा अधिकारी करतो. या यंत्रणेत संचालकाला नेतृत्वाचे अधिकार दिलेले असतात.

- ED संचालकांना एक सहाय्यक अधिकारी असतो जो रिझर्व्ह बँकेचा कॅडर असतो. त्याशिवाय पोलीस खात्यातील तीन अधिकारी असतात.

- 2021 पासून ईडी संचालकांचा कार्यकाळ 2 वर्षांऐवजी 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. यासाठी सेंट्रल व्हिजिनल्स कमिशन अॅक्ट 2003 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

-सुरुवातीला ईडीची मुंबई आणि कोलकाता अशा दोन ठिकाणी शाखा होती.

- 1957 मध्ये या एजन्सीचे नाव बदलण्यात आले. Enforcement Unit ऐवजी Enforcement Directorate असे नवं नाव देण्यात आले. या एजन्सीने चेन्नईत नवीन कार्यालय सुरु केले आणि पुढे इतर प्रमुख शहरांमध्ये विस्तार केला.

- 1960 मध्ये ईडीचे नियंत्रण अर्थ खात्यातील आर्थिक व्यवहार विभागाकडून महसूल विभागाकडे सोपवण्यात आले.

- आर्थिक उदारीकरणात FERA 1973 कायद्याच्या जागी Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) कायदा जून 2000 पासून लागू झाला.

पुढे 2002 या कायद्याची व्याप्ती आंतररराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आली. प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्ट 2002 कायदा तयार झाला आणि ईडीला या कायद्यात तपासाचे अधिकार देण्यात आले. जुलै 2005 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

PMLA Court

प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्ट अंतर्गतचे खटले या विशेष पीएमएलए कोर्टात चालवले जातात. या कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात दाद मागता येऊ शकते.