एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (EC - Encumbrance Certificate) हे असे कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही मालमत्तेबद्दल आवश्यक असलेली प्रत्येक माहिती नोंदवली जाते - जसे की मालमत्तेचा मालकी हक्क कोणाला आहे, मालमत्तेवर कोणताही थर्ड पार्टी क्लेम आहे का? कोणत्याही प्रकारचा खटला आहे का? नाही, किंवा मालमत्तेवर कोणतेही कर्ज चालू आहे आणि चालू असल्यास, त्याची परतफेड झाली आहे की नाही. ही सर्व माहिती तुम्हाला या प्रमाणपत्रात सहज मिळते. याशिवाय मालमत्तेवर किती वर्षांपासून व्यवहार सुरू आहेत आणि ही मालमत्ता बनवली तेव्हापासून ती किती लोकांकडे आहे आणि सध्या तिचा मालक कोण आहे, आदी माहितीही त्यात नोंदवली जाते. हे प्रमाणपत्र. सोप्या शब्दात, मालमत्ता कायदेशीर भार आणि आर्थिक भारापासून मुक्त आहे की नाही हे एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट द्वारे सहज कळते.
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेटची गरज कधी असते?
- जेव्हा तुम्ही मालमत्ता खरेदी करता आणि मालमत्तेबाबत मालकाशी व्यवहार करता तेव्हा हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते, कारण हा पुरावा आहे की मालमत्ता सर्व प्रकारच्या कायदेशीर भार आणि आर्थिक भारांपासून मुक्त आहे.
- जेव्हा तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेता, तेव्हा तुमचा कर्जाचा अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँका तुमच्याकडून एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मागू शकतात. अशावेळीही तुम्हाला त्याची गरज भासेल.
- तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी तुमच्या भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढल्यास, तुमचा नियोक्ता तुमच्याकडून एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मागू शकतो.
- तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचा व्यवहार करता तेव्हा, खरेदीदाराला एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट दाखवावे लागते.
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कसे बनवायचे?
तुम्ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी इत्यादी भारतातील सर्व राज्यांमध्ये भार प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता. आणि ते ऑफलाइन करण्यासाठी तुम्हाला त्या भागातील तहसीलदार कार्यालयात जावे लागेल. येथे तुम्हाला एक फॉर्म भरावा लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करावी लागतील. यानंतर, एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट जारी होण्यासाठी 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागतो. तुम्हाला 12 ते 30 वर्षांपर्यंतचे एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मिळू शकते.
